शुक्रबार, ३० असोज २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय#आईटी विज्ञ चाहियो#भारतमा प्रदर्शन#शुक्र अस्त#दसैँका कर्म रोकिँदैन#पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति#कार दुर्घटना#चालकको मृ*त्यु#अध्यादेश जारी#शपथग्रहण#सभापति गगनकुमार थापा#सिकाली जात्रा#मधेस सरकार#एमाले बाहिरियो#नियमित प्रेस ब्रिफिङ#प्रधानमन्त्री कार्यालय#प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की #मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय#आईटी विज्ञ चाहियो#भारतमा प्रदर्शन#शुक्र अस्त#दसैँका कर्म रोकिँदैन#पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति#कार दुर्घटना#चालकको मृ*त्यु#अध्यादेश जारी#शपथग्रहण#सभापति गगनकुमार थापा#सिकाली जात्रा#मधेस सरकार#एमाले बाहिरियो#नियमित प्रेस ब्रिफिङ#प्रधानमन्त्री कार्यालय#प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की
समाचार

सुकुम्वासीले मागे जवाफ : ‘१५ दिनको व्यवस्थापन १०० दिन पुग्यो, सरकार कहाँ चुक्यो ?’

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, १८ साउन, २०८३ मा प्रकाशित
सुकुम्वासीले मागे जवाफ  : ‘१५ दिनको व्यवस्थापन १०० दिन पुग्यो, सरकार कहाँ चुक्यो ?’
काठमाडौं, साउन १८ :

विस्थापित सुकुमवासीहरूले स्थायी व्यवस्थापनको माग गर्दै सोमबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चा, नेपाल काठमाडौं उपत्यका समितिको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकारले व्यवस्थापनका लागि दिएको समयसीमा सकिँदासमेत कुनै ठोस पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

प्रदर्शनकारीहरूले ‘१५ दिनको व्यवस्थापन १०० दिन पुग्यो, सरकार कहाँ चुक्यो ?’ लेखिएको मुख्य ब्यानरसहित सरकारसँग जवाफ मागेका थिए। उनीहरूले ‘नेताको महल ठिक, गरिबको टहरा बेठिक ?’, ‘डोजर आतंक बन्द गर’, ‘विकासको नाममा उठिबास बन्द गर’, ‘उठिबास गर्ने सरकार मुर्दावाद’ र ‘होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै छौँ, धैर्यता अब टुट्दैछ’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले गरिब तथा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएर विस्थापित बनाए पनि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनमा सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। उनीहरूले पर्याप्त व्यवस्थापन नगरी गरिएको उठिबासलाई जनविरोधी निर्णयको संज्ञा दिँदै त्यसको विरोध जारी रहने चेतावनी दिए।

माइतीघर मण्डलमा आयोजित धर्ना तथा प्रदर्शनमा विस्थापित सुकुमवासीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारलाई तत्काल आवास तथा पुनर्स्थापनाको सुनिश्चित व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार