सांसदहरुले नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूको विषयमा सरकारसंग छलफल गर्न माग गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा उनीहरुले नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समावेशिताको अभाव देखिएको भन्दै यसबारे सरकारसँग छलफल गर्न माग गरेका हुन् ।
बैठकमा रास्वपा सांसद रमेश प्रसाईले सरकारले पुराना नियुक्तिहरू खारेज गरी गरेका नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समावेशिताको अभाव देखिएको बताए । उनले संविधान वा सिद्धान्तमा भन्दा पनि राज्यको व्यवहारबाट जनताले समावेशिता महसुस गर्नुपर्ने धारणा राखे । राज्यका निकायमा मधेशी, दलित, थारु, र अन्य पछाडि पारिएका तथा वञ्चित वर्गको प्रतिनिधित्व असाध्यै निराशाजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै एमाले सांसद प्रा.डा. पुष्पराज कंडेलले सामाजिक सञ्जालको असर, विगतका सन्धि–सम्झौता, निजी क्षेत्र, सहकारी र क्षेत्रीय विकास तथा स्रोत वितरण जस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले नयाँ नियुक्तिहरूप्रति जताततैबाट असन्तुष्टि र उजुरीहरू आइरहेकाले समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताइन्।
सांसद गुरुङले भदौ २३ र २४ को घटना वा सुनसरी तथा मधेश प्रदेशमा फैलिएका घटनाहरूमा सुरक्षा संयन्त्र गम्भीर रूपमा चुकेको देखिएको उल्लेख गरिन् । बैठकले सुनसरी घटनाको वास्तविकता बुझ्न सांसद डा सुरेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
