नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने बताएका छन्। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उनले आगामी १६ देखि १९ असोजसम्म हुने तय भएको महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताए।
विधानको सीमाभित्र रहेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै थापाले पार्टीका सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। महाधिवेशनलाई लिएर आफूलाई तर्साउने, दबाउने वा फकाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको स्पष्टोक्ति थियो।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले पनि महाधिवेशनको निर्धारित कार्यतालिकामा कुनै परिवर्तन नगरेको थापाले बताए। कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेकाले त्यसमा अन्यथा हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। अदालतमा पार्टीका तर्फबाट आफ्ना धारणा स्पष्ट रूपमा राख्ने उनले बताए।
मन्त्रीहरूमा ‘छोटे राजा’ शैली देखियो
सभापति थापाले सरकारका केही मन्त्रीहरूमा ‘छोटे राजा’को शैली देखिन थालेको आरोप लगाए। बैठकमा उनले मन्त्रीहरूबाट दिनहुँजसो ‘खुट्टा भाँचिदिन्छु’, ‘थुन्दिन्छु’जस्ता भाषा प्रयोग हुन थालेको भन्दै यस्तो शैली सरकारमा देखिएको ‘छोटे राजा’ प्रवृत्ति भएको बताए।
सरकारका मन्त्रीहरूको यस्तो व्यवहारलाई खबरदारी गर्दै सही ठाउँमा ल्याउनु कांग्रेसको जिम्मेवारी भएको उनले बताए। उनले गत २१ फागुनमा नागरिकले कांग्रेसप्रति आक्रोश पोखेको बताए। त्यस क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ब्यालेटमार्फत प्राप्त गरेको परिवर्तनलाई कांग्रेसले सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै उनले जनताले अझै अपेक्षित परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
थापाले राष्ट्रिय संकटका बेला कांग्रेस चुप लागेर बस्न नहुने बताएका छन्। बैठकमा बीपी कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले पार्टीभित्रको समस्या समाधानसँगै राष्ट्रिय संकट समाधानमा पनि कांग्रेस सक्रिय हुनुपर्ने बताए।
‘राष्ट्रिय संकटका बेला कांग्रेस चुप लागेर बस्नु हुँदैन’ भन्ने बीपीको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै कांग्रेस राष्ट्रिय संकटका बेला मौन नबस्ने उनले स्पष्ट पारे।
कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुनु संवैधानिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै थापाले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने भूमिका जनताले कांग्रेसलाई दिएको बताए। त्यसैले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने र खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको भएको उनको भनाइ थियो।
थापाले सरकारलाई शासकीय अराजकताको छुट नभएको पनि बताए। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर थुन्ने तथा प्रधानन्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता गतिविधि सरकार अराजकतातर्फ उन्मुख भएको संकेत भएको उनको आरोप थियो।
सरकारका कामकारबाही संविधान र कानुनी शासनको सीमाभित्र हुनुपर्ने भन्दै थापाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग स्वीकार्य नहुने बताए।
