अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका कारण जलेका स्रेस्ता सम्बन्धमा वैकल्पिक स्रोतबाट प्रमाणीकरण गर्न उचित हुने बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा मन्त्री वाग्लेले जेनजी आन्दोलनका क्रमा जलेका स्रेस्ता वैकल्पिक स्रोतहरूबाट उत्खनन, रुजु र प्रमाणीकरण गर्नु नै वैज्ञानिक बाटो हुने बताए । धेरै क्षति भएका कार्यालयहरूमा स्थलगत अनुगमन गरी विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले भाद्र २३ र २४ गते घटनामा फरक फरक बुझाइ रहेपनि काबुबाहिरको परिस्थितिका रुपमा आफूले बुझेको उल्लेख गरे । यस्ता घटनालाई मध्यनजर गर्दै काजगातको डिजिटलाइजेसनमा सरकारले जोड दिएको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आन्दोलनका क्रममा स्रेस्ता जलेपछि १ खर्ब४७ अर्ब ८९ करोड ६९ लाखको अडिट गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको बताए । विनियोजन खर्च भइसकेको अवस्थामा बैंक अकाउन्ट माग गरेर सम्बन्धित कार्यालयले प्रमाणित गराउने व्यवस्था गर्दा उचित हुने उनले बताए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले जेनजी आन्दोलनका क्रमम जलेका स्रेस्ता सम्बन्धमा सरकारले नै आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
समिति सदस्य वर्षमान पुनले उक्त घटनाको बहानामा कुनै पनि किसिमको अनियमितता, भ्रष्टाचार वा खराब नियतले काम नहोस् भन्ने कुरामा समिति सतर्क रहनुपर्ने बताए । १ खर्बभन्दा बढीको लेखापरीक्षण हुन नसक्नुको कारण भाद्र २३–२४ गतेको घटना भनिएपनि यस किसिमको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने हाल कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेकाले सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
त्यस्तै समिति सदस्य खगेन्द्र सुनारले वित्तीय कारोबारका अन्य रेकर्डहरू अन्यत्र वा कुन तहसम्म सुरक्षित छन् भन्नेबारे गहन छानबिन र छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाका नाममा क्षति मूल्याङ्कन गरी सोझै मिनाहा दिने कानुनी प्रावधान अति नै कमजोर र स्वार्थ अनुकूल हुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै अन्य सांसदहरुले क्षति भएका निकायहरुसंग प्रतिवेदन माग गरेर छलफल गर्न सहज हुने सुझाव दिएका थिए ।
