फाइल तस्बिर ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन सरकार र जेनजी समूहबीच भएको सम्झौतालाई सवैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले जेनजी आन्दोलनपछि जेनजी र नेपाल सरकारबीच सहमति भएबमोजिम सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रूपमा स्वीकार गरेकाले यसलाई सवैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। राज्यले आफ्ना प्रतिबद्धता पालना गरेन भने भविष्यमा हुने कुनै पनि असहमति वा आन्दोलनलाई वार्ता र सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण ट्रयाकमा ल्याउन असम्भव हुने उनले बताइन् ।
मन्त्री गौतमले जेनजी आन्दोलनका विषयमा एक–अर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप गरेर वातावरण तितो बनाउनु भन्दा समाजलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा लैजान सबै दल, नागरिक समाज र पत्रकारहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरिन् । सार्थ मन्त्री गौतमले कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधारका लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारागार व्यवस्थापन सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाइन् । गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समयअनुकूलको परिस्कृत कारागार ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न लागिएको उनले बताइन् ।
समितिले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिबाट पेस भएको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।
