ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर तथा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार फोरमले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महर्जनले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहले मात्र गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दे संघीय सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मेयर महर्जनले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नु व्यावहारिक नहुने जिकिर गरे ।
विगतमा सरकारले तत्कालीन सात नगरपालिकाका लागि सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापनको व्यवस्था गरेकाले अहिले पनि संघीय सरकारकै नेतृत्व आवश्यक रहेको उल्ल्लेख गरे । मेयर महर्जनले संघीय सरकारले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा समस्या बढेको टिप्पणी गरे ।
उनले सरकारले नेपवेस्ट र फिनिस कम्पनीसँग गरेको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकाले स्थानीय तहलाई कानुनी जटिलता थपिएको बताए । मेयर महर्जनले सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोरका कारण स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेको स्वीकार गर्दै महर्जनले फोहोर र बस्तीलाई एउटै ठाउँमा राख्न नहुने बताए । उनले प्रभावित बस्तीको स्थानान्तरण तथा वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले थप अध्ययन गरी नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उपत्यका मेयर्स फोरमले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेटेर फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा अवगत गराउने भएको छ । मंगलबार बसेको उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठकले प्रधानमन्त्री शाहसँग जतिसक्दो छिटो भेटघाटको समय मिलाई फोहोर व्यवस्थापन, सडक बत्तीको शुल्क व्यवस्थापन, स्थानीय तहले प्रयोग गरिरहेको जग्गाको भोगाधिकार र फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा व्यवस्थापन लगायतमा ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिइएको छ ।
