सरकारले तिब्बतबाट नेपालतर्फ आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई ३ महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको नेपाली सेना, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी अस्पतालमार्फत तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ भने गृह र रक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरहरू पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरी घाइते तथा विस्थापितहरूको तत्काल उद्धार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
बैठकले घरबार गुमाएका पीडितहरूलाई गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सुरक्षित स्थानमा राखी खाना र बस्ने प्रबन्ध गर्ने र मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ । साथै बैठकले सडक तथा खानेपानी, विद्युत् आपूर्ति र दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मा अर्थमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
त्यस्तै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन र भारत सरकारसँग आवश्यक संवाद तथा समन्वय भइरहेको र दुवै देशबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिए । उद्धारका लागि सम्पर्क गर्दा ह्वाट्सएप मार्फत जिओ–लोकेसन सेयर गर्ने वा सम्भव नभए आगो बालेर/धुवाँ निकालेर हेलिकप्टरलाई संकेत गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ भने अनुमतिबिना ड्रोन उडाउन रोक लगाइएको छ ।
