आइतबार, १५ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#जुगल हिमशृङ्खला#प्रा.डा. गोविन्द केसी#अस्पताल भर्ना#सभापति रवि लामिछाने#पत्रकार धरपकडको छानबिन#जोमसोम-कोरला सडक सञ्चालन#महामन्त्री विपिन आचार्य#चीन भ्रमणमा जाने#कांग्रेसको देउवा पक्ष#संस्थापन पक्षलाई काउन्टर#मकवानपुरले कुलेखानी#१२ घण्टा आवागमन बन्द#मेडिकल हब#बडीमालिकामा भारी हिमपात #जुगल हिमशृङ्खला#प्रा.डा. गोविन्द केसी#अस्पताल भर्ना#सभापति रवि लामिछाने#पत्रकार धरपकडको छानबिन#जोमसोम-कोरला सडक सञ्चालन#महामन्त्री विपिन आचार्य#चीन भ्रमणमा जाने#कांग्रेसको देउवा पक्ष#संस्थापन पक्षलाई काउन्टर#मकवानपुरले कुलेखानी#१२ घण्टा आवागमन बन्द#मेडिकल हब#बडीमालिकामा भारी हिमपात
राजनीति

बालबालिकामा गरिने लगानी राष्ट्रको सुखद भविष्यका लागि हो : प्रधानमन्त्री शाह

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, २९ भदौ, २०८३ मा प्रकाशित
बालबालिकामा गरिने लगानी राष्ट्रको सुखद भविष्यका लागि हो : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं, भदौ २९ :

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बालबालिकामा गरिने लगानी वास्तवमा राष्ट्रको सुखद भविष्यका लागि भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय बाल दिवस, २०८३ को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले देशभित्र तथा विदेशमा रहेएका सम्पूर्ण नेपाली बालबालिकामा सुख, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, सफलता, बालमैत्री वातावरण र उत्कृष्ट भविष्यको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, “बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनमा निरन्तर क्रियाशील अभिभावक, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, नागरिक समाज, विकास साझेदार, सञ्चारजगत् तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।”

यस वर्ष ‘बालापनको रक्षाः भविष्यको सुरक्षा’भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षको नाराले बालबालिकाको वर्तमान सुरक्षित र अधिकारसम्पन्न बनाएर मात्र राष्ट्रको समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने गहन सत्यलाई जोड दिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरे ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को पक्ष राष्ट्रका रूपमा अनुमोदन गरी भेदभावरहित, सर्वोत्तम हित, जीवन–बाँच्न र विकास पाउने अधिकार तथा विचार व्यक्त गर्ने अधिकारमा आधारित सिद्धान्तप्रति अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ । ती मूल्य–मान्यतालाई नेपालको संविधानको धारा ३९ (बालबालिकाको हक), राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले मौलिक हक तथा कानुनी अधिकारका रूपमा सुदृढ ढङ्गले सुनिश्चित गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

“अबको हाम्रो मुख्य प्राथमिकता यी संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारहरूलाई प्रत्येक बालबालिकाको दैनिक जीवनमा वास्तविक अनुभूति गराउनु हो । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र उत्तरदायित्व बहन आवश्यक छ,” प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा भनेका छन् ।

त्यस्तै, सङ्घले राष्ट्रिय नीति, कानुनी तथा संस्थागत आधारलाई सुदृढ बनाउने; प्रदेशले समन्वय र सेवाको विस्तार गर्ने; स्थानीय तहले बालबालिकाको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा जोखिम पहिचान, संरक्षण, सेवा प्रवाह र बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने गरी तीनै तहको प्रयासलाई एउटै परिणाममुखी दिशामा जोड्न आवश्यक छ”, प्रधानमन्त्रीको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार