आइतबार, १५ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#जुगल हिमशृङ्खला#प्रा.डा. गोविन्द केसी#अस्पताल भर्ना#सभापति रवि लामिछाने#पत्रकार धरपकडको छानबिन#जोमसोम-कोरला सडक सञ्चालन#महामन्त्री विपिन आचार्य#चीन भ्रमणमा जाने#कांग्रेसको देउवा पक्ष#संस्थापन पक्षलाई काउन्टर#मकवानपुरले कुलेखानी#१२ घण्टा आवागमन बन्द#मेडिकल हब#बडीमालिकामा भारी हिमपात #जुगल हिमशृङ्खला#प्रा.डा. गोविन्द केसी#अस्पताल भर्ना#सभापति रवि लामिछाने#पत्रकार धरपकडको छानबिन#जोमसोम-कोरला सडक सञ्चालन#महामन्त्री विपिन आचार्य#चीन भ्रमणमा जाने#कांग्रेसको देउवा पक्ष#संस्थापन पक्षलाई काउन्टर#मकवानपुरले कुलेखानी#१२ घण्टा आवागमन बन्द#मेडिकल हब#बडीमालिकामा भारी हिमपात
राजनीति

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सभामुखको ध्यानाकर्षण

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · मंगलबार, ३० भदौ, २०८३ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सभामुखको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं, भदौ ३० :

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर राख्न र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनः निर्माणका लागि संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) अर्यालसँग आज भएको भेटमा  प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले ती विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेता आङदेम्बेका अनुसार विगतमा तय भएर हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीमा राख्न सरकारसँग समन्वय गर्न सभामुख अर्याललाई आफूले ध्यानाकर्षण गराएको बताए । यही भदौ १० गते संसदमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग संसद्मा प्रश्नोत्तर राखिएकामा उक्त दिन सदन कोटेकोशी बाढीका कारण प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो ।

नेता आङदेम्बले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका जानु अगावै राख्न आग्रह गरेको र त्यसमा सभामुख अर्याल सकारात्मक रहेको जानकारी दिए। आङदेम्बले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट आएको प्रस्ताव बमोजिम बाढीपछिको अवस्थालाई समग्र अगुवाइ गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन आफूहरूले गरेको सहमति पनि पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए।
     
“विपत्तिका समयमा राज्य र सबै दल एक ठाउँमा छन् भन्ने सन्देश हामीले दिनुपर्छ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र संसदीय सयन्त्र गठन गरेर उद्धार, राहत, पुनः निर्माणका काममा सहजीकरण गर्नुपर्छ”, नेता नेम्वाङले भने, “हामीले विपक्षीका तर्फबाट सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिरहनेछौँ । सरकारले सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।”

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार