प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै उनले केही कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेको बुझिएको छ।
कार्कीले सम्भावित कानुनी विकल्पबारे कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जानु उपयुक्त हुने सुझाव प्राप्त भएको जनाइएको छ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालले आफूले कार्कीलाई टेलिफोन गरी सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सुझाव दिएको जानकारी दिएका छन्।
कार्यकाल अझै १७ महिना बाँकी रहँदै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक हुँदा कार्की प्रहरी प्रधान कार्यालयमै रहेको बताइएको छ।
सरकारको यो निर्णयले करिब तीन दशकअघिको प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी घटनालाई पनि स्मरण गराएको छ। २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गरेका थिए।
त्यतिबेला खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको थियो। पछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेपछि खरेल पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाल भएका थिए।
