काठमाडौं, पुस २६ :

नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने प्रस्ताव राख्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

काठमाडौंमा पुस २५ र २६ गते हुने बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग गरेको हो । केही महिनादेखि ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र दिन भारतले ढिलाइ गर्दा नेपाली वस्तुको भारत निर्यातमा अवरोध देखिएको छ ।

भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याड तथा कृषिजन्य वस्तुजस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्था बैठकमा प्राथमिकताका साथ राखेर अवरोध हटाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको माग छ ।

नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा वस्तुहरु निर्यात गर्दा भारतको बीआईएस प्रमाणपत्र लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । निजी क्षेत्रले नेपालको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने निकायले जारी गरेको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनेगरी नेपाल सरकारले बैठकमा सहमति खोज्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
 
उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात अवरोध हटाउन नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग राखेका छ । निजी क्षेत्रले कृषि वस्तुको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाली निजी क्षेत्रले दुई देशबीचको पारवहन र व्यापार सुधारको लागि नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन लगायतका विषय उठान गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन थप सुक्खा बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपालमा गुणस्तर प्रमाणपत्र लिइसकेका वस्तुलाई  भारतको बीआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुईपक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यावसायिक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बैठकमा गैरभन्सारका कारणले आयात-निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको विषयले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा थप अन्य दुई सुक्खा बन्दरगाहमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले अन्य सुक्खा बन्दरगाहमा पहुँच पुग्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात र आयातको लागि सहज वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक रहेको भन्दै त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र समान हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष ढकालले नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची,जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्ने सुझाए । बैठकले लगानीको लागि पनि सहजवातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले बैठकमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने विषय पनि उठ्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक छ । त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र सम्मान हुने वातावरण हुनसक्यो भने राम्रो हुन्छ । कनेक्टिभिटिका लागि दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने विषय पनि बैठकमा उठ्न आवश्यक छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची,जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्छ । नेपालमा भारतको लगानी भएको छ । त्यो कम्पनीहरुको आम्दानी राम्रो छन् । तर पछिल्लो समय लगानीको वातावरण पनि छैन । बैठकले लगानीको लागि पनि सहजवातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) दिने विषय छिटो-छरितो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालका उद्योगहरु ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) लिन तयार रहेको बताए । उनले निर्यात हुने वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर लिएर मात्रै उत्पादन गर्ने भएकाले नेपालमा गुणस्तर लिइसकेका वस्तुलाई पनि भारतको बीआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष अग्रवालले भारतले बीआईएस लिने तरिका सरल बनाउनुपर्ने भन्दै गुणस्तरहीन वस्तुहरु नेपालले पनि निर्यात नगर्ने बताए । उनले नेपालले पनि गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र गुणस्तरीय वस्तु नै निर्यात गर्ने गरेको दाबी गरे । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा रहेको भन्दै व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली उत्पादन भारतमा निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

अग्रवालले बैठकमा नेपालले पनि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात र आयात दुवै गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि प्रस्ताव राख्न सुझाए ।
‘भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात र आयात गर्न पाउनुपर्ने एजेन्डा राखेका छौं । भारत विदेशी वस्तु आयात गरेर सिधै भारत निर्यात गर्ने हो कि भन्ने दुविधामा छ । नेपालबाट निर्यात नगर्दा यस्ता वस्तुहरु भारतबाट आयात खुला गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छौं । ल्यान्डलक देश भएकाले दुईवटा मात्रै पोर्ट भएको अवस्थामा भारतका अन्य पोर्टहरु प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौं,’उनले भने, सन्धिमा कन्टेनरमा लिक्युट कार्गो आउँछ भने दुर्घटना भएर लस हुने हो भने ठूलो ३०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने राखिएको छ । संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं ।’

यस्तै उनले क्रस बोर्डर गैरकानुनी व्यापार कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने एजेन्डा रहेको पनि बताए । ‘त्यो नियन्त्रण गर्न दुवै देशको सक्रियता आवश्यक छ । नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची,जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध देखिएको छ । त्यसलाई कुटनीतिक कुराले रोकिएको भन्ने सुनिएको छ । त्यसैले खुला रुपमा निर्यात गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नचलेको अवस्था छ । दुवै विमानस्थल सञ्चालन गर्ने कुरा पनि बैठकमा छलफल हुनुपर्छ ।’

यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि लामो समयको अन्तरालपछि नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुईपक्षीय वार्ता हुनु सकारात्मक रहेको बताए । उनले नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापार पार्टनरको रुपमा भारत रहँदै आएको भन्दै कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको उल्लेख गरे ।

उनले कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको भन्दै भारत र नेपालबीचको आयात निर्यातमा ठुलो खाडल रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा सन् १९९७ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको पालामा नेपाल र भारत पारवहन व्यापार सम्झौता भएको स्मरण गरे । ‘कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको छ । भारत र नेपालबीचको आयात निर्यातमा ठुलो खाडल छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको छ । भारतबाट नेपालमा ६५ प्रतिशत निर्यात भएको देखिएको छ । यस्ता छलफल नेपालको लागि धेरै महत्त्व राख्छ,’ उनले भने, ‘ नेपाल र भारतको बीचमा सन् १९९७ मा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको पालामा नेपाल र भारत पारवहन व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यसले नेपालको व्यापार वृद्धि गर्नमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।’

उनले उक्त सम्झौताले नेपालको व्यापार वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे । उनले बैंकमा नेपाल र भारतबीचको व्यापार पारवहनमा रहेको ट्यारिफ, गैरट्यारिफ र प्याराट्यारिफ बाधाहरू समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पारवहन व्यापार सम्झौताबमोजिम सीमामा स्वतन्त्र एवं खुला आवागमनको व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘नेपाली वस्तुहरु निर्यात गर्न ट्यारिफ,ननट्यारिफ र प्याराट्यारिफ अवरोधको समय-समयमा सामना गर्नुपरेको छ । पारवहन व्यापार सम्झौताको दफा २, ३ र ४ ले स्वतन्त्र एवं खुला आवागमनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समय-समयमा कठिनाइ भइरहेको छ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष अग्रवालले २० प्रतिशत भ्यालु एडिसनका वस्तुहरु पनि भारत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाए । उनले भारतको बीआईएस गुणस्तर वस्तुहरुमा भएको अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘तत्काल गर्नुपर्ने भनेको नेपालबाट वस्तुहरु निर्यात गर्दा ३० प्रतिशतको भ्यालु एडिसन गरिरहेको छ । त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्न सकियो भने आयात र निर्यातको खाडल कम गर्छ । २० प्रतिशत भ्यालु एडिसनका वस्तुहरु पनि भारत निर्यात गर्न पाउने माग गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘भारतको बीआईएस गुणस्तर वस्तुहरु मात्रै आयात गर्ने भएकाले यसमा अवरोध आइरहेको छ । नेपालमा नेपाल गुणस्तरमा मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । आगामी दिनमा त्यस्ता अवरोधहरु नआओस् । अहिले प्लाइउड, स्यानिटरीमा समस्या छ । यसमा भारतको गुणस्तर मापन गर्ने बीआईए र नेपाल गुणस्तरसँग समन्वय गर्न सक्नुपर्छ ।’

सरकारले नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्मका विषय उठाउने तय गरेको छ । नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन, विराटनगर-सुनौली-नौतनवा रेल सेवालाई निरन्तरता दिन र थप बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पुर्‍याउने एजेन्डासमेत राख्ने भएको छ ।

नेपाल-भारतबीच पारवहन तथा व्यापार सम्झौता भएको लामो समय भए पनि वर्षौंदेखि व्यापारमा समस्या रहेका छन् । बैठकमा २००९ को नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । व्यवसायीहरुले निकासीमा सहजीकरण, अलैंची, चिया र अदुवाजस्ता कृषि उत्पादन निर्यात अवरोध अन्त्य, भन्सार विन्दुहरू, बन्दरगाह पहुँच विस्तारमा जोड दिएका छन् ।

नेपाली कृषि उत्पादनमा भारतले लगाएको सन् २०१६ देखि लगाएको एन्टी-डम्पिङ शुल्क हटाउने पर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले राखेका माग र सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्नसके नेपाल भारत व्यापारमा सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको छ । -न्युज एजेन्सी नेपाल