सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यसको चौतर्फी बिरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसबारेमा भ्रम चिर्ने प्रयास गर्दैछन् ।
आज (बुधबार) दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्रीले सुशासन प्रवद्र्धन र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेशका विषयवस्तु सार्वजनिक गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारले सिफारिस गरेका सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सोमबार जारी भइसकेका छन् ।
वन, निकुञ्ज र भूमिसम्वन्धी अध्यादेशलाई भने राष्ट्रपतिले अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै थाती राखेका छन् ।
