नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज(आइतबार) सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ (दोस्रो संसोधन २०८१) सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले प्रद्दत जिम्मेवारी बमोजिम नेपाल सरकारको बैंकरको रूपमा सरकारको साथै अन्य सरकारी निकायहरूको बैंक खाता सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपश्चात नेपाल सरकारको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कारोबार सञ्चालन हुने खाताहरू तथा सोको सञ्चालन विधि समेतलाई समेटी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६’ लागू गरिएको थियो ।
सरकारी कारोबारका क्रममा देखिएका सैद्धान्तिक तथा व्यवाहारिक समस्यालाई आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा समय सापेक्ष सम्बोधन गरी तीनै तहका सरकारी खाता सञ्चालन गर्न, सरकारी कारोबार सम्बन्धमा विभिन्न समयमा जारी भएको परिपत्रहरूलाई समायोजन गर्न तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएका विषयहरूलाई समाहित गरी प्रक्रियागत रूपमा सरल बनाउन र राजस्व संकलन लगायतका अन्य सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएका वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयहरू तथा अन्य सम्बन्धित पक्षहरूलाई सरकारी कारोबारसँग सम्बन्धित कार्य गर्दा उत्पन्न हुने द्विविधा निवारण गर्दै सहजता प्रदान गर्नुपर्ने देखिएकोले सरकारी कारोबार निर्देशिकालाई संशोधन गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन)’ लागू गरिएको हो, राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यस निर्देशिकामा सरकारी कारोबारको परिचय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी तीनै तहका सरकारी खाता तथा राजस्व खाता सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समाविष्ट छन् । यसको साथै नियमित रूपमा विभिन्न सरकारी निकाय तथा यस बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने विवरणहरू, वाणिज्य बैंकहरूका शाखा कार्यालयहरू मार्फत हुने सरकारी कारोबारहरूको लेखांकन तथा हिसाब मिलान विधि, वार्षिक हिसाब मिलान गर्ने व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्थासँग सम्बन्धित कार्यविधि र विविध गरी निर्देशिकालाई कुल १० वटा परिच्छेदहरूमा विभाजन गरिएको छ ।
सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूलाई प्रदान गरिने स्वीकृति पत्र र सो पत्र रद्द गर्ने निवेदनको नमूना, वाणिज्य बैंकका सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृतिप्राप्त विभिन्न शाखाहरू मार्फत भएका कारोबारहरूको नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा अन्य आवश्यक ढाँचाहरू सहित विभिन्न ५३ वटा अनुसूचीहरूमा समावेश गरिएको छ । सरकारी कारोबार गर्ने सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयहरू तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्नो कार्य गर्न यस निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरूले मद्दत मिल्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
संसोधित निर्देशन अन्र्तगतको ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत सरकारी खाताको ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा खाता सञ्चालकहरुको मात्र व्यक्तिगत विवरण लिनु पर्नेछ । तर कुनै सरकारी कार्यालयको तर्फबाट स्थायी कर्मचारीले खाता संचालन गर्नु पर्दा कार्यालयको परिचयपत्रका आधारमा संचालन गर्नु पर्नेछ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, विकास आयोजना, समिति, संघ संस्थाहरुको नाममा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ समूह अन्तर्गतका खाता बाहेक चल्ती, मुद्दती लगायतका अन्य खाता खोल्न पाईने छैन ।
यस्ता खाताहरू खोल्नु पूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । यस्तो स्वीकृति प्रदान गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने संसोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार संसोधित व्यवस्था अन्र्तगत सरकारले संघीय सञ्चित कोष खाता, नेपाल सरकार खर्च तथा कोष खाता, भन्सार कोष खाता, कुटनीतिक नियोग खाता, आकस्मिक कोष खाता, बिभाज्य कोष खाता, उद्धार तथा राहत कोष खाता, सार्वजनिक ऋण सञ्चालन खाता, बैदेशिक सहायता आम्दानी खाता, बैदेशिक अग्रिम नगद ऋण खाता, बैदेशिक शोधभर्ना खाता, हिसाब मिलान खाता आदि सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
