सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन,प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८१’ संसद्मा दर्ता भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित,मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले विधेयक संसद्मा लगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेकाले यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित,मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन आवश्यक रहेका कारण विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव,सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित,सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ”,राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा भनिएको छ ।
नयाँ कानुन बनाई कार्यान्वयन भएपश्चात् नेपालमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको सूचना सुरक्षा तथा वैयक्तिक विवरणहरूको गोपनीयताको स्तरमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै,साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार, विद्युतीय शासनको अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन कानुनी आधार तय हुने र सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय व्यवस्थित एवं मर्यादित भई यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने जनाइएको छ ।
प्रस्तावित कानुनमा केही महत्वपूर्ण नयाँ विषयहरू समावेश गर्न खोजिएको छ । जसमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी,फर्म वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू लगायत व्यवस्था गरिएका छन् । यस्तै,सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्ने,प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त,द्रुत प्रतिकार्य समूह गठन र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि संस्थागत व्यवस्था लगायत विषयहरू विधेयकले समेटेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत हुने कसुर तथा सजाय,अनुसन्धान,अभियोजन,मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्नेसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि विधेयकमा राखिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी,फर्म वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने विधेयकमा उल्लेख छ । सञ्चालन अनुमति नलिएका प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउने,सर्तहरू पालना नगर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्नेलगायत विषयहरू पनि विधेयकमा छन् । अनुमति नलिई यस्तो प्लेटफर्म चलाएमा रु २५ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनुमतिपत्र जारी गर्ने,नवीकरण,अनुगमन तथा निरीक्षण,अनुमति रद्दलगायतका कार्यहरू सूचना प्रविधि विभागमार्फत हुनेछन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द,श्रव्यदृष्य,तस्बिरको ट्रोल बनाउने,गाली बेइज्जती वा ‘हेट स्पीच’मानिने कार्य गर्न पाउने छैनन् ।
कुनै व्यक्ति,समूह वा समुदायविरूद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट,सेयर,कमेन्ट,लाइभ स्ट्रिमिङ,रिपोष्ट,ट्याग,ह्यासट्याग,मेन्सनजस्ता कार्यलाई विधेयकले ‘हेट स्पीच’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ ।सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार,सूचना तोडमरोड गरी प्रसार नगर्ने विषय पनि विधेयकमा परेको छ । यस्तै,प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नहुने एवं अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने उल्लेख छ । गर्न नहुने भनी तोकिएका यी कार्य कुनै प्रयोगकर्ताले गरेमा रु पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रु पाँच लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । साइबर बुलिङ गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा रु तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थासमेत विधेयकमा राखिएको छ । ‘साइबर बुलिङ’ भन्नाले कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य,शब्द,अक्षर,चिन्ह,चित्र,तस्बिर,स्केच,अडियो,भिडियो,सङ्केत वा सन्देश पठाउने,पोष्ट गर्ने,सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने,तर्साउने,धम्काउने,लज्जित गराउने,अपमान गर्ने,मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्नेजस्ता कार्य सम्झनुपर्छ’ भनी विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ ।
