विपक्षी दलका सांसदहरुले स्वर्गद्वारी गुठीपीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उनीहरुले गुठीपीडितहरू लामो समयदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा आन्दोलनरत रहे पनि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए । बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले स्वर्गद्वारी गुठी जग्गाबाट निष्कासित भएकाहरूलाई पुनःस्थापित गर्न माग गरिन् ।
उनले किसानले रैतानीबापत बुझाउनुपर्ने रकम वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा कायम गर्नुपर्ने किसानका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । संविधान जारी भएको लामो समय भइसक्दा समेत गुठीसम्बन्धी कानुन नबन्दा आज मोही किसान मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
‘मौलिक हकमा पनि प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधान जारी भएको यति लामो समय भइसक्दा पनि गुठीसम्बन्धी कानुन नबन्दा आज मोही किसानहरु मर्कामा परेका छन् । गुठीपीडित मोही किसानहरु पटक-पटक काठमाडौं आउने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुलाई भेट्ने र आफ्नो मागहरु राख्ने काम गरे । त्यो माग पूरा नहुँदा गत एक हप्तादेखि काठमाडौंको मुटु माइतीघर मण्डलामा स्वर्गद्वारी गुठीपीडितका मोही किसानहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । धर्नामा हुनुहुन्छ । हामीले उहाँहरुसँग गएर भेटघाट गरेका छौं । म त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले पनि उहाँहरुसँग निरन्तर छलफल गरेको छु,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरुको छलफलमा म आफू पनि सहभागी छु । उहाँहरुले राखेको जम्माजम्मी तीनवटा माग छन् । विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भनिएको गुठीको जग्गाका निष्कासित मोहीको हक पुन:स्थापित गरोस् । किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानी वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गरियोस् । र स्वर्गद्धारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको हुनाले मोहीको नाममा रैतानी हुने व्यवस्था गरियोस् भन्ने छ । त्यहाँका धर्नारत मोही किसानका प्रतिनिधि बिरामी हुँदा पनि सरकारको ध्यनाकर्षण भएको हामीले पाएका छैनौं । सर्वोच्चको फैसलालाई देखाएर किसानले अहिलेसम्म त्यो अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छैन ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले गुठीपीडित किसान लामो समयदेखि आन्दोलनरत हुँदासमेत सरकारको ध्यानाकर्षण नहुनु जनताप्रति सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताए । उनले स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानले उठाएका जायज मागप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।
उनले किसानको सरकारसँग दुईबुँदे सम्झौता भएको धेरै समय भइसके पनि यो कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनले आफ्नै देशका नागरिकले उठाएको न्यायसंगत मागप्रति सरकार रत्तिभर पनि संवेदनशील नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठ भएकोसमेत आरोप लगाए ।
‘आज ६ दिनदेखि स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानहरु माइतीघरमा आन्दोलनरत छन् । तर सरकारले एक नजर लगाउने कुरा पनि गरेको छ । यो त जनताप्रति सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको ज्वलन्त उदाहरण हो । आज म स्वर्गद्धारी गुठीका मोही किसानहरुले उठाउनुभएका जायज मागहरुप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘बाँके जिल्लामा रहेका १६ हजारभन्दा बढी किसान दशकौंदेखि भूस्वामित्वको लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । सरकारसँग दुईबुँदे सम्झौता भएको धेरै समय भइसके पनि यो कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । आफ्नै देशका नागरिकले उठाउनु भएको न्यायसंगत मागप्रति सरकार रत्तिभर पनि संवेदनशील नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारी पनको पराकाष्ठ हो । संविधानमा किसानलाई भूस्वामित्व दिने प्रावधान स्पष्ट छ । तर सरकार कानुन बनाउन किन हिच्किचाइरहको छ ? के किसानहरुले वर्षौंसम्म सडकमै संघर्ष गर्दै बस्नुपर्ने हो ।’
बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले सत्तारुढ दलका नेताहरुले अध्यदेशले देश नै खुसी भइरहेको टिप्पणी गरिरहेको उल्लेख गर्दै ती किसानलाई सोध्न पठाउनुपर्ने बताए । उनले स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानको माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराए ।
स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानले विभिन्न तीनबुँदे माग राख्दै काठमाडौंमा आन्दोलन जारी राखेका छन् । आइतबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा दाङबाट आएका स्वर्गद्वारी गुठी पीडितहरुले २०४५ सालदेखि जिल्ला केन्द्रित आन्दोलन गर्दा पनि न्यायपूर्ण मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै काठमाडौंमै आएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
मोही किसानले जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुने कानुनी व्यवस्था गर्न, विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठी जग्गाका निष्काशित मोहीको हक पुन:स्थापित गर्न र किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानीबापतको तिरो वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गरिदिन उनीहरुको माग छ ।
