राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्ने भएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको सहरी विकास समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकमा सातै प्रदेशबाट मन्त्रीहरू, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नगर विकास कोष ऐन २०५३ को संशोधनका लागि तयार भएको विधेयक, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सहरी विकाससम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सङ्घीयता बलियो बनाउन तीन तहका सरकारबीचमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुपर्ने बताए ।
