राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको एक वर्ष भयो । संसद्मा पहिलोपटक प्रवेश गरेको हुँ । संसद् मैले सोचेभन्दा फरक रहेछ । राष्ट्रियसभामा आउँदै गर्दा सबै समान होलान् भन्ने लागेको थियो, त्यसो रहेनछ । संसद्मा पनि त्यहि किसिमको विभेद हुँदो रहेछ । समान ढङ्गबाट नीति निर्माण भएको होला भन्ने लागेको थियो । राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरेपछि थाहा भयो, यहाँ पनि दलितमाथिको विभेद् स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।
२०७२ सालमा संविधान घोषणा भएपछि करिब ३४० वटा ऐन बनेका छन् । मौलिक हकको विषयमा १६ वटा ऐन बनेछन् । तर दलित समुदायको मौलिक हकको विषयमा एउटा पनि ऐन बनेको देखिँदैन । दलित समुदायबारे एकीकृत ऐन अहिले पनि बनेको छैन । अन्तरिम संविधानकालमा २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर, सजाय) ऐन बनेको थियो । त्यो बाहेक संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिए अनुसार दलितको लागि छुट्टै ऐन बनेको छैन । यसको बारेमा कुनै पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सरकारको ध्यान पुगेको देखिएन । संविधान जारी भएपछि दलित समुदायबाट मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका छन् । तर कसैको पनि दलितसम्बन्धी कानुन बनाउनेतर्फ पर्याप्त ध्यान गएको छैन ।
अहिले संविधान संशोधनका बारेमा छलफल हुन थालेको छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ तर दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित समुदायको पक्षमा संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनको नाममा उनीहरूको अधिकार कटौती गर्न पाइँदैन । संशोधन सबैको हित र आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ । राजनीतिक दलको स्वार्थको निम्ति संशोधन गरिनु हुँदैन ।
राष्ट्रियसभालाई मात्रै समानुपातिक बनाउने तर प्रतिनिधिसभालाई समानुपातिक नबनाउने तरिकाले संशोधन हुँदै छ भन्ने पनि सुनिन्छ । अहिले दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी र उत्पीडित समुदायलाई धेरै अधिकार भयो भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । यो गलत व्याख्या हो । ती समुदायका लागि हाल संविधानमा केही अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । दलित समुदायले पाएका अधिकारलाई अझ थप गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन पश्चगमन होइन, अग्रगमनका लागि हुनुपर्छ ।
सरकारले पटकपटक नीति बनाउँछ । बजेटमा स्वरोजगारको कुरा आउँछ । तर कार्यान्वयन हुँदैन । गाउँ युवाविहीन हुँदै छ ।
संविधान जारी भएको करिब एक दशक भएको छ । यसको कार्यान्वयनलाई हेर्दा जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । मौलिक हकअन्तर्गत कानुन बन्न सकेका छैनन् । उत्पीडित समुदायलाई सम्बोधन गर्नेगरी ऐनहरू बनेका छैनन् । सरकार र संसद् ऐन बनाउनेभन्दा पनि दलगत स्वार्थमा केन्द्रित हुनु दुर्भाग्य हो ।
प्रस्ट छ- ऐन नबनेसम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन र सङ्घीय वित्तसम्बन्धी ऐनहरू बन्न सकेका छैनन् । संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा मुलुकमा अराजक स्थिति उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले संसद् र सरकारले यथाशीघ्र ऐन बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
अर्को, मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । महँगी उत्तिकै छ । नेपाल युवा शक्ति भएको मुलुक हो । तर देशभित्रै रोजगारी नहुँदा दक्ष युवा विदेश पलायन हुनुपरेको छ । सरकारले देशभित्र उद्योग कलकारखाना खोलेर विदेसिएका युवाका लागि नेपाल फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । विडम्बना के छ भने भएका सरकारले त्यत्रो लगानी गरेर स्थापना गरेका उद्योग, कलकारखानाहरू पनि बन्द अवस्थामा छन् । त्यसलाई सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । उत्पादन बढाउनुपर्छ । सरकारले पटकपटक नीति बनाउँछ । बजेटमा स्वरोजगारको कुरा आउँछ । तर कार्यान्वयन हुँदैन । गाउँ युवाविहीन हुँदै छ ।
सरकारले बजेटमा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ । तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ । एक ठाउँका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर रातारात अर्को ठाउँमा रकमान्तर हुन्छ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नु मुख्य कुरा हो । जनतालाई रोजगारी दिनु मुख्य कुरा हो । हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेपनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । अब जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ सरकारहरू लाग्नुपर्छ । जनताको अवस्था परिवर्तन हुँदै गएपछि विकासका काम त आफैँ हुँदै जान्छ ।
अबको मेरो योजना भनेको दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणका लागि पहल गर्नेतर्फ हुन्छ । संविधानको धारा २५ र ५० अनुसार कानुन बनाउनेतर्फ मेरो ध्यान जानेछ । ती धाराको आधारमा ऐन बनाउनका लागि मेरो सक्रिय भूमिका हुनेछ । दलित समुदायलाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ । राजनीतिक दलको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सुशासनको लागि राजनीतिक दलहरू पारदर्शी बन्नुपर्छ ।
(नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्मा राष्ट्रियसभाको सदस्य छन् । विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीति थालेका सांसद विश्वकर्मासँग सांसद हुँदाको अनुभव, संघीय संसद्का गतिविधि, संविधान संशोधन, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलगायत विषयमा राससले कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको विचार ।)
