बालुवाटारस्थित ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण त्यस फैसला बदर गरी मागदाबीअनुसार सजाय हुनुपर्ने भन्दै मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए ।
विशेषले अख्तियारबाट प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित उच्च पदस्थ व्यक्ति र कतिपय कर्मचारीलगायतलाई सफाइ दिएको थियो भने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीपबहादुर बस्नेत र भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गर्दै हिनामिना भएको जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने फैसला सुनाएको थियो ।
दोषी ठहर भएकामध्ये पनि थुप्रै आंशिक मात्रै सजाय हुने फैसला भएको थियो । अदालतका नजिरहरुलाई समेत बेवास्ता गरिएको जनाउँदै अख्तियारले गच्छदारलगायतलाई सफाइ दिने विशेषको त्यस फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ ।
अख्तियारले गच्छदारसहित पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, भूमाफिया, व्यापारी र भूमि प्रशासनका कर्मचारीसहित १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
