गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको बताएका छन् ।
सरकारद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘प्रादेशिक आपतकालीन गोदामघर हस्तान्तरण’ कार्यक्रममा उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नीति, निर्देशन र स्वामित्वमा रहेको अधिकारलाई हस्तान्तरण गरिएको बताएका हुन । अब विपद् पर्दा केन्द्रमा सोध्नु नपर्ने र त्यसको व्यवस्थापन प्रदेश सरकार आफैँले गर्नेगरी अधिकार हस्तान्तरण गरिएको उनले जनाए ।
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आपतकालीन गोदामघर सातवटै प्रदेशमा व्यवस्था गरेको छ । जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तह भएकाले त्यहाँ पनि आपतकालीन गोदामघर निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउँने उनले बताए ।
प्राधिकरणसहित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको राष्ट्रिय परिषद् र आफ्नो संयोजकत्वको कार्यकारी समितिले जोखिम न्यूनीकरणमा संवेदनशील भएर काम गरेको उनको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार डोटी, बझाङ, बाजुरा र जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको विवरणअनुसार पुनः निर्माण र पुनः स्थापनका कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । जाजरकोटमा प्राधिकरणको संरचना र त्यहाँको अवस्था बुझ्न गृहमन्त्री त्यसतर्फ लागेका छन् । उनले आजै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिका- ७ सुर्खेत इत्रामस्थित रहेको प्रादेशिक आपतकालीन गोदामघर लिखित रुपमा हस्तान्तरण गरेका छन् ।
उनले आपतकालीन गोदामघर हस्तान्तरण गर्न सात वर्ष लागेको भन्दै हस्तान्तरित संरचनासँगै सङ्घीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनसमेत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भीष्मकुमार भुसालले मानवीय सहायता सामग्रीको परिचालन गर्ने जिम्मा यसअघि गृह मन्त्रालयलाई दिइएको बताए ।
