अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत पाँचौँ समीक्षा सम्पन्न गरेको छ। समीक्षापछि नेपाललाई करिब ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (४ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर) निकासा गर्ने निर्णय भएको छ।
आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार, नेपालले राजनीतिक अस्थिरता तथा बाढीपहिरोका बाबजुद आर्थिक सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। पुँजीगत खर्च वृद्धिसँगै जलविद्युत् उत्पादनमा सुधार आएपछि आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले २०२२ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसीएफ सुविधा लिएको थियो। यो नेपालले पाउने विशेष अधिकार कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो, जसलाई चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आईएमएफले उपलब्ध गराएको हो।
आईएमएफले नेपालको आन्तरिक माग कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा ४.२% आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यद्यपि, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको ढिलाइ, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरी तथा राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख चुनौतीका रूपमा कायम रहेको जनाएको छ।
आईएमएफ उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीले नेपालको प्रगति सराहना गर्दै आर्थिक स्थायित्वका लागि वित्तीय सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रशासनिक स्वायत्तता बलियो बनाउन, वित्तीय नियमनलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिष्कृत गर्न र ऋण व्यवस्थापन सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ।
नेपाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीमा परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रणमा नेपाललाई थप सतर्क रहनुपर्ने बताइएको छ।
आईएमएफले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण विकास गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।
