‘नेपालका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै उत्तम हो’

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको एक वर्ष भयो । सङ्घीय संसद्मा यो मेरो पहिलो अनुभव हो । एक वर्षको अवधिमा धेरै समय विधेयक अध्ययनमै बिताएको छु । पुराना ऐन कानुन पनि अध्ययन गरिरहेको छु । सोहीअनुसार कानुन निर्माण कार्यमा सक्रिय रहँदै आएको छु । साथसाथै जनताका सवाललाई संसद्को माध्यमबाट सरकारसम्म पुर्‍याउने काम पनि गर्दै आएको छु ।

सांसद आफैँमा कार्यकारी पद होइन । मन्त्री भनेको कार्यकारी पद हो । सांसदले आफ्नो क्षेत्रलगायत समग्र देशको विकासका लागि सरकारसँग पहल गर्ने हो । तर जनताले सांसद भएपछि आफ्नो ठाउँको विकास भइहाल्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ । यो विषयको अनुभव अहिले गर्दैछु । हामी सांसदको मुख्य काम भनेको कानुन बनाउने हो । यो कुरा जनतालाई बुझाउन जरुरी छ ।

संविधान जारी भएको नौ वर्षलाई हेर्दा हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने सवालमा बन्न पर्ने कानुनहरु बन्न सकेका छैनन् । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’, ‘प्रहरी विधेयक २०८१’ र ‘सङ्घीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सङ्घीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन निर्माण गर्नुपर्ने अन्य धेरै नीति निर्माणका काम बाँकी नै छन् । मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन बनाउन पनि बाँकी नै छ । संविधानको कार्यान्वयन जुन गतिमा जानुपर्ने थियो, त्यो गतिमा हुन सकेको छैन ।

सामान्यत: संविधान जारी भएको दश वर्षपछि समीक्षा गर्ने मान्यता छ । त्यही सिलसिलामा राजनीतिक वृत्तमा संशोधनको प्रसङ्ग उठिरहेको छ । संशोधन गर्न नहुने भन्ने होइन । कतिपय विषय संशोधन गर्नुपर्ने छन् । कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्याराका आधारमा संशोधन गर्ने हो । संविधानमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । यो समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाका कारण सङ्घ वा प्रदेश कतै पनि कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउने देखिन्छ । कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुँदा सरकार अस्थिर बनिरहेको छ । सरकारलाई कसरी स्थिर बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा कमीकमजोरी नहुने गरी संशोधनको विषय छलफलमा आउनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा सबैले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछन् । आफूलाई लागेको विषय बोल्न पाइन्छ । विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ । तर, त्यो किसिमको वातावरण हुन नदिन सरकार र दलका नेताहरु सचेत हुनुपर्छ । राज्यको नेतृत्व तहले आफूलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ । नेतृत्व तहले आफूले गरेका सही कामका बारेमा जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । दलहरु सुध्रिन जरुरी छ । दलहरु एकजुट नभएका कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता बढेको हो । दलहरुले आफू ठीक अरु सबै बेठीक भन्ने दम्भ छोड्नुपर्छ । दलहरु नसुध्रिँदा पूर्वराजा र उनका वरिपरिका मान्छे सल्बलाएका हुन् ।

अब सरकार र सबै राजनीतिक दलका नेता जनताको अवस्था सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने बेला आएको छ ।

हाम्रो देशका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था उत्तम व्यवस्था हो । यही व्यवस्थालाई सुधारेर लैजानुको विकल्प छैन । यही व्यवस्थाबाट देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने सबै कानुन छिटो बनाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने खाँचो छ । स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने अधिकार केन्द्रमा राखेर हुँदैन । सिंहदरबारको अधिकार अझै गाउँगाउँमा पुग्न सकेको छैन । प्रदेश तहलाई अलि बढी चुस्त र चलायमान बनाउनुपर्छ ।

सुशासनका निम्ति हामीले जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने खाँचो छ । सबै दलका नेताले जनतालाई हिजो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौं भनेका थिए । तर अहिले पनि भ्रष्टाचार उस्तै छ । सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्न सकेका छैनौँ । जनताको अवस्था पनि परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले सुशासनको निम्ति सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलका नेता जनताप्रति इमानदार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्‍यो । कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन ।

जनताको अवस्था सुधार गर्न उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । सरकार उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । देशमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ । अब सरकार र सबै राजनीतिक दलका नेता जनताको अवस्था सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने बेला आएको छ ।

जनताको अवस्था सुधार गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफैँले आम्दानीको स्रोत बढाउनुपर्ने हुन्छ । मेरो अबको भूमिका बन्न बाँकी कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । कानुन निर्माणका लागि सरकारसँग पहल गर्न मेरो भूमिका हुन्छ । अब जनजीविकाका विषयलाई संसद्मा राख्ने मात्रै होइन कि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सचेत गराउने काम पनि हुन्छ । विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पहल गर्ने मेरो भूमिका रहन्छ ।

(नेपाली कांग्रेस, गण्डकी प्रदेशका महामन्त्री किरणबाबु श्रेष्ठ एक वर्षदेखि राष्ट्रिय सभाको सदस्य छन् । २०२८ सालदेखि विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति सुरु गरेका श्रेष्ठ २०३४ सालमा नेपाली कांग्रेस गोरखाको जिल्ला कार्यसमिति सदस्य भए । श्रेष्ठसँग त्यसयता नेपाली कांग्रेस गोरखा कार्यसमितिमा रही विभिन्न पदमा काम गरेको अनुभव छ । श्रेष्ठको यो विचार राससले कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको हो ।)