सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीयता कार्यान्वयनको यात्रामा निरन्तर बहस र संवाद अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।
प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमतीद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘सङ्घीयता सवलीकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवाल’ विषयको छलफलमा उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू यो शासन प्रणालीको मेरुदण्ड बनेका तथा तिनलाई अझ सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सङ्घीयता सुदृढ बनाउनु भनेको केवल संरचनागत व्यवस्थापन मात्र होइन, बरु यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीति निर्माण, स्रोत परिचालन र जवाफदेहिताको संयोजन गर्ने विषय हो, सभामुख घिमिरेले भने, ‘सङ्घीय शासन प्रणालीको सफलता तीन वटै तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा निर्भर छ।’
राणा शासनको अन्त्यदेखि संवैधानिक राजतन्त्र, दश वर्षे सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसम्मको सङ्घर्षले हामीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनामा पु¥याएको सङ्घीयता, लोकतन्त्र र संविधान हाम्रा राजनीतिक आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि हुन्, राज्यशक्ति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँड्ने व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट गरिएको उनले बताए ।
‘सङ्घीय संरचनाको पहिलो कार्यकालमा नै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरेका छौं, उनले भने, ‘सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत वितरणलगायतका विषयमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ।’
उनले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको प्रमुख समस्या अधिकारको व्यावहारिक हस्तान्तरणमा भएको टिप्पणी गरे ।
ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जनताका समस्या समाधानमा, स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकारले काम गर्ने भएकोले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कानुनी जटिलता हटाएर सहजीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयता सबलीकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवाल र आगामी कार्यभार विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सङ्घ माताहातका धेरै विभागलाई खारेज गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोपालकृष्ण न्यौपानेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्या, नीति निर्माणमा भएको विलम्बलगायत विषयमा मन्तव्य व्यक्त गरे ।
