
काठमाडौं, चैत १० :
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको छ ।
बैठकले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै आइतबार बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा यसअघि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयकमाथि संशोधन हाल्न चाहने सांसदले ७२ घण्टाभित्र संघीय संसद् सचिवालयमा संशोधन हाल्न सक्नेछन् ।