स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्षसहित १२ जना दोषी ठहर भएका छन् ।
सडक निर्माणमा अनियमितता भएको पुष्टि भएसँगै विशेष अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला सुनाएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुस १६ गते वडा नम्बर १ अन्तर्गतको सडक ढलान तथा नाला निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७५- ७६ र ०७६- ७७ मा सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजनाको गुणस्तर कमजोर रहेको, निर्माण भत्किएको तथा ढलान उप्किएर रड देखिनेसम्मको स्थिति रहेको प्राविधिक प्रतिवेदनबाट प्रमाणित भएको थियो । ८ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता पुष्टि भएपछि अदालतले ६ जनालाई कैद र अन्यलाई जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
दोषी ठहर भएका गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरण गुरुङ, इन्जिनियर नवीन थापा र सब-इन्जिनियर सूर्यप्रसाद पौडेललाई जनही तीनतीन महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । उमेरहदका कारण अध्यक्ष अर्याललाई ५० प्रतिशत कैद छुट दिइएको छ ।
अर्याल र थापालाई तीन लाख ३२ हजार रुपैयाँ जरिवाना र सोही रकम असुलउपर गरिनेछ, साथै १३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । गुरुङ र पौडेललाई जनही दुई लाख १३ हजार रुपैयाँ जरिवाना, उति नै रकम असुलउपर र आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोकिएको छ ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद गौतम र इन्जिनियर सुदीप आचार्यलाई पनि दोषी पाइएपछि तीनतीन महिना कैद तथा जनही एक लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना, सोही रकम असुलउपर र पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला भएको छ ।
यस्तै, उपभोक्ता समिति पदाधिकारी समेत अनियमिततामा संलग्न पाइएका छन् । सदरमुकाम व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बालकृष्ण पौडेल, सचिव कृष्णप्रसाद काफ्ले र कोषाध्यक्ष हिमकुमारी केसीलाई जनही दुई लाख १३ हजार रुपैयाँ जरिवाना, सोही रकम असुलउपर तथा आठ हजार पाँच सय २२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको छ ।
त्यसैगरी, तल्लो बजार नाली तथा ढलान सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मंगलदेवी थापा मगर, सचिव विष्णुकुमारी विक र कोषाध्यक्ष एकनारायण देवकोटा दोषी ठहर भएपछि जनही एक लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना, सोही रकम असुलउपर र पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।
