आइतबार, ६ मंसिर २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह#महासचिव शंकर पोखरेल#एसिया कप राइजिङ स्टार्स#नेपालले पहिलो जित#सांस्कृतिक सम्बन्ध#तल्लो अरुण जलविद्युत्#सोमबार शिलान्यास#सभामुख डोलप्रसाद अर्याल#पशु ढुवानी#चरम लापरबाही#अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन#सनातन हिन्दुराष्ट्र#प्रधानमन्त्री शाह नयाँदिल्लीमा#घोप्टेभिरको डाँडा#जोखिमपूर्ण भाग झार्न थालियो #प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह#महासचिव शंकर पोखरेल#एसिया कप राइजिङ स्टार्स#नेपालले पहिलो जित#सांस्कृतिक सम्बन्ध#तल्लो अरुण जलविद्युत्#सोमबार शिलान्यास#सभामुख डोलप्रसाद अर्याल#पशु ढुवानी#चरम लापरबाही#अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन#सनातन हिन्दुराष्ट्र#प्रधानमन्त्री शाह नयाँदिल्लीमा#घोप्टेभिरको डाँडा#जोखिमपूर्ण भाग झार्न थालियो
समाचार विदेश

कुनै ठोस सम्झौताबिना कोप–३१ जलवायु सम्मेलन सम्पन्न

सहमति नजुट्दा नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका देश जलवायु संकटको मारमा, जोखिम बढ्दै जाँदा आर्थिक सहयोग अन्योलमा
सक्रिय न्युज · ५५ मिनेट अगाडि प्रकाशित
कुनै ठोस सम्झौताबिना कोप–३१ जलवायु सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं, मंसिर ६ :

टर्कीमा आयोजित कोप–३१ जलवायु सम्मेलन विभिन्न देशबीच सहमति जुट्न नसकेपछि औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ।

सम्मेलन (कोप–३१) कुनै ठोस सम्झौतामा पुग्न नसकी टुंगिएको हो। युरोपेली संघ (ईयू) लगायतका राष्ट्रहरूले अन्तिम मस्यौदा सम्झौता अस्वीकार गरेपछि सहमति जुट्न सकेन। चौथो मस्यौदा सम्झौतामा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक मानिने जीवाश्म इन्धनको प्रयोग क्रमशः अन्त्य गर्नुपर्ने विषय उल्लेख नभएपछि ईयूका एक प्रतिनिधिले केही तेल उत्पादक राष्ट्रहरूले वार्ता प्रक्रियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाएका छन्।

रुसले सम्झौतामा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावको विरोध गरेको छ। आफ्नो सम्बोधनका क्रममा रुसले युरोपेली संघको प्रत्यक्ष आलोचनासमेत गरेको छ।

सम्मेलनको वार्ता अध्यक्षसमेत रहेका अस्ट्रेलियाका मन्त्री क्रिस बोवेनले कोप–३१ ले आफ्नो स्मरणकालकै सबैभन्दा जटिल र तनावपूर्ण भूराजनीतिक परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको बताएका छन्।

बेलायतकी ऊर्जा सचिव मियाट्टा फानबुलेले विभिन्न पक्षबीच सहमति कायम गर्न वार्ता असफल भएकोप्रति निराशा व्यक्त गरेकी छन्।

सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताले तय गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा नहुने कुरा मस्यौदामा स्वीकार गरिएको छ। तापक्रम वृद्धि उक्त सीमाभन्दा माथि पुग्दै जाँदा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने चेतावनी दिइएको छ।

कोप–३१ इतिहासकै सबैभन्दा लामो जलवायु सम्मेलन बनेको छ। निर्धारित समयभन्दा दुई दिन बढी वार्ता जारी रहे पनि सहमति जुट्न सकेन।

जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिने मुख्य राजनीतिक सहमति विफल हुनुले यस विषयमा विश्वव्यापी एकमत कमजोर हुँदै गएको संकेत गरेको छ।

यस घटनाप्रति जलवायु वैज्ञानिक तथा वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले व्यापक निराशा व्यक्त गरेका छन्।

तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्र र जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशहरूबीच लामो समयदेखि रहँदै आएको मतभेद झन् गहिरिँदै गएको देखिएको छ। उनीहरू आ–आफ्ना अडानमा पहिलेभन्दा बढी दृढ देखिएका छन्।

तर केही विश्लेषकहरूको तर्क भने फरक छ। उनीहरूका अनुसार सम्झौता विफल हुनु जलवायु परिवर्तनप्रति विश्वको चासो घटेको संकेत नभई यसप्रतिको चिन्ता र दबाब बढ्दै गएको प्रमाण पनि हुन सक्छ।

विशेषगरी, सम्झौतामा ‘जीवाश्म इन्धन’ (फोसिल फ्युल्स) भन्ने शब्द नै समावेश नगरिएको विषय धेरै देशका लागि अस्वीकार्य बनेको थियो। यसमा युरोपेली संघ (ईयू) र प्रशान्त महासागर क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरू पनि थिए।

कोप–३१ को वार्ता अध्यक्ष क्रिस बोवेनले जलवायु परिवर्तनका असरहरू थप गम्भीर बन्दै गएकाले यसपटक केही शब्दहरू वार्तामा अस्वीकार्य अडान (रेडलाइन) बनेको बताएका छन्। उनका अनुसार विगतका सम्मेलनमा त्यति महत्त्व नपाएका विषयले यसपटक निर्णायक महत्त्व पाएका छन्।

वास्तवमा कुनै एउटा जलवायु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका प्रयासमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै आकलन गर्न निकै कठिन छ।

धेरै राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी सम्झौता निर्माण गर्ने र साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने माध्यमका रूपमा यस्ता सम्मेलनलाई महत्त्व दिँदै आएका छन्। तर जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता मात्र नभई वास्तविक जीवनमा देशहरूले गर्ने सामूहिक र निरन्तर कार्यान्वयन हो।

अर्थात्, जलवायु संकट समाधान गर्न सम्मेलनमा सहमति जुटाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, देशहरूले आफ्ना नीति, ऊर्जा प्रयोग र उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयासमा व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक हुन्छ।

जलवायु संकटको मारमा नेपाल, जोखिम बढ्दै जाँदा आर्थिक सहयोग अन्योलमा

यो सम्मेलनमा नेपालका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई उपलब्ध गराइने आर्थिक सहयोग हो। नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, अनुकूलन र पुनर्निर्माणका लागि विकसित देशबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग माग्दै आएको छ। तर कोप–३१ मा विकसित देशले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुकूलनसम्बन्धी आर्थिक सहयोगको स्पष्ट रकम र कार्यान्वयनको सुनिश्चिततामा सहमति हुन सकेन। यसले नेपाल जस्ता देशका लागि थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ।

कोप–३१ मा सहमति नहुनु नेपालको वातावरणीय समस्या मात्र होइन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिएको विषय हो। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र र जीवाश्म इन्धन उत्पादक राष्ट्रबीच सहमति नजुट्दा नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका देशले बढी मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

नेपालका लागि अबको मुख्य चुनौती जलवायु परिवर्तनको असरबाट नागरिकलाई जोगाउनु मात्र होइन, त्यसबाट भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग सुनिश्चित गर्नु पनि हो।
 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार