प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका कामलाई सफल बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित सङ्गठनहरुद्वारा आज (बिहीबार) आयोजित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका यसअघिका कामहरु किन सफल भएनन् भन्ने समीक्षा गरी आगामी दिनका कामलाई सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन सरकार सक्रिय रहने विश्वास दिलाउँदै विगतमा भएको अनावश्यक र अनुचित हिंसालाई अब उप्रान्त यस्तो नहुने सुनिश्चिता गर्दै शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा लान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संसद्बाट सहमतिमा पारित गराइएको स्मरण गरे ।
संसद्बाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन बनेपछि ती आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि गठित सिफारिस समितिमा सहमति नभई त्यस समितिको अवधि सकिएपछि सरकारले प्रमुख दलको परामर्श फेरि अर्को सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
‘सबै नेपाली जनता द्वन्द्वका घाउलाई बिर्सन चाहन्छन् । हिंसाको बाटो हामीले छोडिसकेका छौँ । अब उप्रान्त त्यस्ता काम नहोउन्, पीडितलाई न्याय दिन सकौँ । १८ वर्षसम्म शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुख देखाउन लाज लाग्ने स्थिति भएको छ । त्यसकारण अब हामी काम पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । गम्भीर मानव अधिकारको उलङ्घन गर्नेलाई कारबाही हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जनयुद्धलाई अहिले पनि उत्सव मनाउने वा सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउन खोज्ने कुराहरु गरिरहन आवश्यक छैन । यस्ता कुराहरुले पीडितलाई झन् पीडित बनाउन सक्छ ।’
(प्रस्तुत छ- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्व पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ)
यस कार्यक्रमका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय शेरबहादुर देउवाज्यू, संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगरज्यू, जनरल सेक्रेटरी अफ आइसिजे, अरु प्रबुद्ध साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका मानवअधिकारको क्षेत्रमा, शान्तिप्रक्रियाको क्षेत्रमा रुचि राख्ने काम गरिरहनुभएका साथीहरू, पीडित साथीहरू र सबै उपस्थित महानुभावहरू ।
आज यो कार्यक्रम आयोजना गरेर बहुतै महत्वपूर्ण काम भएको छ । यसमा लामो समय लाग्यो । लामो समय नलाग्नुपर्ने तर लाग्यो । पीडितहरूका पीडा यति लामो समयसम्म सम्बोधन नगरिनु किमार्थ उचित थिएन । तर समय लागि नै सक्यो । अब हामीले ऐन बनाएका छौं । यो एउटा उपलब्धि भयो र यस ऐनबाट हामी अगाडि जान सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ ।
मैले यस पटक प्रधानमन्त्री भएपछि, यो कामलाई निष्कर्षमा लान पहल गरेँ । यस अगाडि पनि आयोगहरू थिए, हामीले आयोगहरू माथि कामका लागि दबाब दिएका हौं, त्यसमा म अहिले जान चाहन्नँ । आयोगहरू सफल हुन सकेनन्, दुर्भाग्यको कुरा हो । के के आइपर्यो आयोगहरू जानुन् तर सफल भएन । यो साह्रै नराम्रो कुरा भयो । यस पटक जुन आयोग निर्मित हुने छ अथवा हुने छन् दुईवटा आयोग टिआरसी र बेपत्तासम्बन्धी सफल हुने छन् मैले विश्वास लिएको छु ।
यस क्रममा पनि ढिला भयो ।
दुई-दुईवटा छनोट समिति हामीले बनायौं ती छनोट समिति सफल भएनन्, किन सफल भएनन् त्यसको पनि बेग्लै कुरा होला । तर, हामीले आफैँले बनाएका छनोट समितिहरूलाई असफल हुन दिनु हुँदैन । र, छनोट समितिले निष्पक्ष ढंगले खोज्ने, सिफारिस गर्ने काम र यस सन्दर्भमा नियुक्तिको काम पनि यस कामको उद्देश्य, मर्म, यससँग नेचर मिल्ने खालका व्यक्तिहरू, कमिटमेन्ट भएका र क्षमता भएका व्यक्तिहरू खोजेर यस कामको जिम्मा दिनु पर्छ र उहाँहरूलाई पूराका पूरा सहयोग सबै तिरबाट हुनुपर्छ । सफल हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । सफल बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म भन्न चाहन्छु, मेरो पूराका पूरा सकारात्मक क्रियाकलाप, व्यवहार र सहयोग रहनेछ । सरकारको तर्फबाट आयोगहरूलाई सफल बनाउन अर्थात् पीडितहरूलाई न्याय दिन परिपूरण दिन हामी सफल हुने छौं ।
विगतमा नेपालले भोग्न नपर्ने अनावश्यक र अनुचित हिंसा भोग्यो । एउटा कुरामा अलिकति शंका लाग्छ, अहिले पनि त्यस हिंसालाई फेरि ‘ग्लोरिफाइ’ गर्ने कुरा, त्यसमा छुट्टी मनाउने कुरा, बाजा बजाउने, धुमधाम गर्ने कुरा किन भइराखेको छ । हामी यो बेठीक भयो भनेर शान्तिप्रक्रियामा आएका छौं, शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने भन्दै छौं । हामी देखिराखेका छौं, ती क्रियाकलापले देशभरीका मान्छे ‘भिक्टिम’ भएका छन् । हजारौंको संख्यामा मान्छेहरूको पीडा छ, आँशु छ, हजारौंको संख्यमा ज्यान गयो, हजारौं अंगभंग भए, हजारौंले वैदब्य बेहोर्नु पर्यो, हजारौं टुहुराटुहुरी भए, अहिले पनि अपाङ्गताको स्थिति बेहोर्नु परिराखेको छ । एउटा क्रन्दन छ, पीडा छ । त्यसमा मलहम लगाउनुपर्ने ठाउँमा अहिले फेरि हामी किन ग्लोरिफाइ गरिराखेका छौं कि त्यसलाई हामीले उधुम गरेका थियौं, राम्रो गरेका थियौं भनेर, यही हो राम्रो ? यस भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
आफ्नै काम पनि हिजो बेठीक भए भने हामीले बेठीक गरिएछ भनेर जनताका अगाडि आत्मालोचक भएर पेस हुन सक्नु पर्दछ । त्यो एउटा राष्ट्रिय गल्ती थियो, त्रुटि थियो र असमायिक कुरा थियो । त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ र अब उप्रान्त त्यस्तो नहुने कुरा गर्नुपर्छ । अलिकति रिस उठ्यो भने फेरि फेरि जाउँ त (घुर्काउने) यस्तो खालको हुनु हुँदैन । यो कुनै चानचुने कुरा होइन, ख्यालख्यालमा भन्ने कुरा होइन । हतियार बिसाएका हौं, छोडेका छैनौं यस्तो खालको कुरा (घुर्काएर) । शान्तिप्रक्रिया मलाई यसै डर छ, बिलम्व यसै मनोदशाले पनि भएको होला सायद विगतमा । हामीले यो मनोदशा त्याग्न पर्दछ । फेरि यस्तो हुँदैन । नेपालमा फेरि यस्तो हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति दिनु पर्छ । अरुलाई पीडा भएन भने पनि पीडितहरूलाई त तिनै दिन सम्झना आएर ऐठन हुने स्थिति हुन्छ । त्यो स्थिति नेपालमा हुन दिनु हुँदैन ।
हामीले आफ्नै एउटा शान्तिप्रक्रिया आफैँले सुरु गरेका छौं । हामी आफैँले अगाडि बढाएका छौं । कसले श्रेय लिने हो भन्ने कुरा छोड्दिऔं । म यसलाई सफल मात्रै पार्न चाहन्छु, श्रेय जति म बाहेक अरु सबैलाई दिन चाहन्छु । मलाई श्रेयको भोक होइन, श्रेय चाहिएन । यसलाई सफल पारौं र पीडितका घाउमा मलहम लगाऔं, उहाँहरूका आँशु पुछौं र नेपाली जनतालाई निश्चिन्त बनाऔं-अब नेपालमा शान्ति हुनेछ, अब उप्रान्त नेपालमा यस्तो ‘भ्वाइलेन्स’ हुने छैन, यसरी मान्छे पीडित हुनुपर्ने छैन । आखिर यो बीचमै बस्ने (शीर्ष दल)को त कुरा होला यो । एकजना (प्रचण्ड) हिँड्नुभयो, म तल ओर्लिएँ, एकजना (शेरबहादुर देउवा) हुँदै हुनुहुन्छ । यो हाम्रै बीचको कुरा होला नि । हामीले वास्तवमा संकल्प गर्यौं भने हिंसालाई रोक्न नसक्ने कुरा छैन, यसलाई टुंग्याउन नसक्ने कुरा छैन, पीडितलाई न्याय दिन नसकिने कुरा छैन, सकिन्छ, सक्नुपर्छ र हामी सक्छौं । त्यही विश्वासका साथ अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म लागेको छु, यो साथीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । त्यसैकारण म प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै लामो समयदेखि अड्किएको ऐन पास गर्न मैले सबै पक्षलाई आग्रह गरेँ ।
अनावश्यक अर्गेला कुराहरू निकाल्ने, ननइस्युलाई इस्यु बनाउने, वातावरणलाई बिगार्ने यस्तो खालको तरिका हामीले अपनाउनु हुँदैन भन्ने म ठान्छु । हामी हरेकले वातावरणलाई सकारात्मक ढंगले अगाडि बढाउन योगदान गर्नुपर्छ । मेरो आग्रह छ, हामी सबैले अगाडि बढाऔं । सम्पूर्ण नेपाली जनता यही चाहन्छन्-शान्ति होस्, द्वन्द्वका घाउहरू, खतहरू मेटिउन्, पीडितले न्याय पाउन् । अब उप्रान्त यस्तो हुँदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति नेपाली जनताले पाउन् । यस प्रसंगमा नेपाली जनताको आकांक्षा यही हो । यसलाई सम्बोधन गरौं ।
हामीले हिंसाको बाटो छोडिसकेका छौं, १८ वर्ष भयो, भनिराखेका छौं । १८ वर्षदेखि हामीले त्यो बाटो छोडेका छौं भने, त्यो राम्रै काम गरेका थियौं भने पनि त्यसको दुष्परिणाम देखियो, त्यसका दुष्परिणामहरूलाई सम्बोधन गरौं । मान्छेले भोगेका पीडाहरू, आँशुहरू तिनलाई पुछेर अगाडि बढौं ।
यसका निम्ति म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई धेरै मद्दत गरेको छ र धेरै सहयोग पुर्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई घच्घच्याइरहन्छ, लौन तपाईंहरू केही गर्नुस्, अगाडि बढ्नुस्, यसलाई टुंग्याउनुस् भनिरहेको छ, हामी सहयोग गर्छौ भनिरहेको छ । त्यस सहयोगलाई र त्यस भावनालाई अत्यन्तै सम्मान र प्रशंसा गर्न चाहन्छु । म भन्न चाहन्छु, परीपूरणको प्रसङ्गमा हाम्रो मात्रै बुताको कुरा अलिक हुँदैन कि, त्यसकारण म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले यस परिस्थितिको सिर्जना गरेको होइन, परिस्थिति यहीं सिर्जना भयो । तर यस परिस्थितिको वास्तविक अन्त्य गर्नका निम्ति उहाँहरूको साथ र सहयोग हामीलाई जरुरी छ, हामी आग्रह गर्दछौं । हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिल खोलेर साथ देओस् । हामी यस प्रक्रियालाई एकदमै इमानदारीताका साथ अगाडि बढाउँछौं र त्यस्तै गरेर तपाईंहरूलाई आग्रह गर्दछौं, तपाईंहरूको साउ पाउ र तपाईंहरूले साथ दिन्छौं भन्नुभएको छ, म त्यसका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु । अब यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने छ ।
आयोगहरू बनेपछि हाम्रो आवश्यकता के हो अथवा के हुनसक्छ भनेर हामी भन्ने छौं र यहाँहरूसँग पनि परामर्श गरेर भन्ने छौं । हामीले पनि विभिन्न देशका द्वन्द्व हेरेका छौं, द्वन्द्वको व्यवस्थापन हेरेका छौं । कहीं सफलताका दृष्टान्तहरू देखेका छौं, कहीं असफलताका, कहीं सफल हुने प्रक्रियाका निरन्तरताहरू देखेका छौं र हामी कहींबाट पनि नक्कल गर्न सक्दैनौं । हाम्रो आफ्नो मौलिक तरिका छ र त्यही मौलिक तरिकाका साथ हामी सम्बोधन गर्छौ ।
पीडितका कुरा मैले पनि सुनेको छु । तर, मैले कुरा त सुनेको छु, तर जबसम्म उहाँहरूका कुराहरूलाई, पीडाहरूलाई सम्बोधन गरिंदैन तबसम्म कुरा सुनेको छु भनेर सुनेर मात्रै के हुन्छ ? मैले सुनेर के उहाँहरूको घाउ चर्याउन छोड्छ ? घाउ त चर्याउन छोड्दैन । त्यसकारण यसको औषधि चाहियो, उसको ट्रिटमेन्ट चाहियो, यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो, मेरो रुचि यसमा छ ।
हिजो पनि मैले सुनेँ, अस्ति पनि मैले सुनेँ, शान्तिप्रक्रियामा सिफारिस समिति बनाऔं भनेर बोलाए, सिफारिस समिति बनाएपछि फेरि एक जना कर्मचारीले ठीक काम गरेन भनेर निकाल्दिएछन्, यस्तो धोका भयो भन्ने । यो कहाँबाट जोडियो ? खेतमा पानी लगाउने कुरा र बाख्रो किनेको कुरा कहाँबाट जोडियो ? यो त अर्कै अर्कै कुरा हो त । शान्तिप्रक्रिया बेग्लै कुरा हो, कहीं एउटा कर्मचारीले राम्रो काम गरेन भनेर कारबाही गरेछ सरकारले, अनि योसँग कसरी जोडिन आयो भनेको ? त्यो पनि ठूल्ठूला नेताहरूबाट । म यस्ता कुराहरूमा अल्झिनु हुँदैन भन्छु र यस्ता कुराहरूबाट हामी माथि उठेर यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनु पर्यो र सर्वाधिक महत्वका साथ यस विषयलाई लिनु पर्यो । अहिले नेपालमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने दुईवटा कुरा छन् :
पहिलो- शान्तिप्रक्रियालाई टुंगो लगाउने
दोस्रो- सुशासन र विकासको कामलाई अगाडि बढाउने ।
सुशासन र विकासको कामलाई अगाडि बढाउन सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ । ननइस्यु के र कसरी निकालेको हो । २०६५ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहजी घर जानुभयो । ठीकै हो नि त, हामी दुई चार महिनामा दुई चार महिनामा घर फर्किने गरेका छौं, उहाँहरू त दुई सय पचास वर्षपछि घर फर्किनुभएको छ । ठूलो कुरै भएन नि । अहिले यति वर्षपछि फेरि कहाँबाट ननइस्यु, पोखराबाट आउनु भयो अरे । कहाँको दरबार लान्छु भनेको हो । यस्तो खालको कुराहरूमा अब नेपालीहरू अल्झिने होइन, कुनै सेन्टिमेन्टमा जाने होइन । यस्तै कुराहरूले जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ ।
जनतालाई असन्तुष्टि बनाउने होइन, जनतालाई सन्तुष्ट बनाएर जाने हामीले बाटो लिनु पर्छ । अनि काम हुन नदिने, असन्तुष्टि बढाउने र अरु प्रकारका असन्तुष्टि बढाउनेभन्दा हामीले जनतालाई काममार्फत् सेवा दिन सक्नुपर्छ । सत्तापक्ष प्रतिपक्ष कि देशमा यस्तो अवस्था कि हामीले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ । अहिले २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्, कसरी पूरा गर्ने होला दीगो विकास लक्ष्य ? गरिबीको प्यारामिटर हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने होला ? हामी त्यस कुरामा केन्द्रित हुनुपर्दछ । सामाजिक पीडाहरू कसरी सम्बोधन गर्ने होला, त्यस कुरामा हामी जानु पर्दछ । देशमा २० प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन् भने गरिबका छोराछोरी धेरै हुन्छन्, बालबालिका जो गरिबीको रेखामुनि छन्, तिनीहरूको संख्या २५÷३० प्रतिशतभन्दा माथि होला । भनेको त्यति बालबालिका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि भएको अभिभावकका सन्तान छन् र तिनीहरूको त्यो गरिबीको पीडा सबैभन्दा नराम्ररी गर्भमै हुँदादेखि, जन्मिने बित्तिकैदेखि भोग्नुपरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता होइन ? त्यसकारण पीडितका पीडालाई सम्बोधन गरौं र गरिबका भोकलाई सम्बोधन गरौं ।
समाजमा शान्ति स्थापना गरौं, कसरी अशान्ति भड्काउन सकिन्छ भनेर अहिले दौडिने बेला होइन । म सबै साथीहरूलाई र देशका सबैलाई भन्न चाहन्छु, सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई भन्न चाहन्छु-हामी जवाफदेही बनौं । सरकार अधिनायकवादी भयो रे, निषेधाज्ञा तोड्दा पनि अधिनायकवादी हुँदैन ? प्रहरीले लाठी खाएको छ, प्रहरीले केही गर्दैन, त्यही पनि अधिनायकवाद ? कि त हिजो अधिनायकवाद हुँदा अधिनायकवादको पक्षमा भएका कि त्यसभन्दा यता जन्मिएका अधिनायकवाद नै नदेखेका मान्छेहरूको कुरा हो यो । आज अधिनायकवादी होइन, आज लोकतान्त्रिक सरकार छ । म सधैं खुला छु, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि सबैका समस्या के छन्, पीडा के छन् तिनलाई सुन्नका लागि पनि र तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि । केहीकेही कुराहरू मैले एक्लै गर्दा नहुने, सरकारले मात्रै गर्दा नहुने पनि छन् शान्तिप्रक्रियाका जस्ता कुराहरू । देश निर्माण गर्ने कुरा पनि र गरिबी हटाउने कुरा पनि सरकार एक्लैको मात्रै दायित्वको कुरा होइन । सबैको आआफ्नो खालको रचनात्मक भूमिका चाहिन्छ तर भूमिका चाहिँ रचनात्मक हुनु पर्दछ । आलोचनालाई स्वागत गर्छु तर वातावरण नबिथोलौं, समाज नभाडौं, शान्तिप्रक्रिया नबिथोलौं । अरु कुन कुन बाहना लिएर पनि शान्तिप्रक्रिया नबिथोलौं । शान्तिप्रक्रियालाई सफल बनाऔं, हामी सबैको कर्तव्य हो । १८ वर्ष भइसक्यो, इन्टरनेसनल्ली हामीलाई मुख देखाउन अप्ठ्यारो भइसक्यो । सन् २०१८ मा मैले संयुक्त राष्ट्र संघमा गएर बोल्दा नेपालको शान्तिप्रक्रिया हाम्रो आफ्नै होमग्रोन, यो मौलिक प्रक्रिया हो, हामी यसलाई सफल पार्छौ भनेर भनेको थिएँ । अहिले सात वर्ष भइसक्यो । यी सात वर्षमा फेरि त्यति बेला आयोग थिए, अहिले त आयोग पनि छैन । त्यो विन्दुमा पुगेका छौं । हामी सिरियस हुनु पर्दैन ? त्यसकारण हामीले यो प्रगति गर्यौं, यो उन्नती गर्यौं, यति बिग्रिएका ठाउँमा सपायौँं भन्ने गरी हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यसकारण नेपालबाट हिंसाको अन्त्य गरिएको छ । हिंसाका घाउहरू सम्बोधन गर्नु पर्ने छ । फेरि त्यस्तो हिंसा नहोस्, त्यसको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने छ । पीडितहरूले न्याय पाएँ भन्ने एउटा अनुभूति उहाँहरूमा त्यो हुनु पर्दछ र अब उप्रान्त हाम्रा सन्ततीले यस्तो भोग्नुपर्ने छैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ ।
