प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गुण/दोषको टिप्पणी गर्ने थलो संसद् नभएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा सोमबार उनले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि यही संसद्ले नै निर्धारण गरेको भन्दै एक कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठ्नु र सदन अवरुद्ध हुन राम्रो नभएको पनि बताए ।
कुलमान घिसिङको विषयमा उनले सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत वा चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका काम सरकारले गर्ने जनाउँदै चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारमा जानसक्ने बताए ।
अहिले यस विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत नहुने ओलीले बताए ।
लोकसेवाबाट नियुक्ति हुनेबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरु सरकार फेरिँदा स्वतः पदमुक्त हुने विधि अपनाउनुपर्ने बताए ।
‘सल्लाहकारदेखि, महान्यायधिवक्ता र राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म त अहिले पनि प्रधानमन्त्री फेरिँदा स्वतः फेरिने हामीले व्यवस्था नै गरेका छौं,’ उनले भने, ‘खासगरी लोकसेवाले नियुक्त गरेकाबाहेक अरु त्यही विधिमा जाऔं । यसमा सल्लाह गरौं ।’
यस्तो छ- राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ :
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
म भोलि थाइल्यान्ड सरकारको निमन्त्रणामा भोलिबाट औपचारिक भ्रमणका लागि त्यता प्रस्थान गर्दैछु । कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६५ सम्म एकपटक धेरै अघि थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीज्यूूको नेपाल भ्रमण भएको रहेछ । तर हाम्रो तर्फबाट यी ६५ वर्षहरुमा एउटा पनि औपचारिक भ्रमण भएको रहेनछ । त्यसकारण यस पटक औपचारिक भ्रमणका लागि थाइल्यान्ड जाँदै छु । हामी नेपालीहरुको निकट छिमेकी बाहेकका देशहरुको भ्रमणमा गेटवेएको रुपमा रहेको बैंककमा अहिलेसम्म औपचारिक भ्रमण नभएको सन्दर्भमा यो भ्रमण आफैँमा अर्थपूर्ण छ र महत्वपूर्ण छ भन्ने म ठान्छु ।
भोलि १९ गते (अप्रिल १) मेरो भ्रमण टोली बैंककतर्फ प्रस्थान गर्नेछ ।
२० गते हाम्रो औपचारिक भ्रमण सुरु हुन्छ । भ्रमणको क्रममा महामहिम प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय वार्ता हुन्छ ।
यसपटक पर्यटन र सँस्कृतिको सन्दर्भमा २ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि हुन्छ । दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गैरसरकारी क्षेत्रबीच ६ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
द्विपक्षीय वार्तापछि थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीसँगै मैले संयुक्त प्रेस ब्रिफिङमा भाग लिनेछु ।
थाइल्यान्डका नरेशसँगको भेटपछि एकदिने औपचारिक भ्रमण समाप्त हुनेछ । र, यो एउटा औपचारिक भ्रमणको आदान प्रदानको नयाँ सुरुवात हो । हाम्रो तर्फबाट यो विल्कूलै सुरुवात हो ।
२१ गते (३ अप्रिल) विहान थाइल्यान्डका प्रतिष्ठित व्यावासायीहरुसँग मेरो भेटघाट र छलफल हुनेछ । दिउँसो एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा मैले सम्बोधन गर्नेछु ।
साँझ हुने बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका नेताहरुलाई दिइने औपचारिक डिनरमा सहभागि भइने छ ।
समयको चाप छ, अधिकांश सदस्य देशका नेताहरु २१ गते मात्र बैंकक आइपुग्ने तालिका छ । तर पनि शिखर सम्मेलन लगत्तै बाँकी मुलुकका नेताहरुसँग सम्भव भएसम्म साइडलाइन वार्ताको योजना गरिएको छ ।
२२ गते हामी बिमेस्टक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछौं । बिहान मेरिटाइम ट्रान्स्पोर्ट को-अपरेसन अग्रिमेन्टमा हुने हस्ताक्षर समारोहमा सहभागि हुनेछु । दिउँसो शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
साँझ दुतावासमा हुने कार्यक्रमसँगै हाम्रो भ्रमणका कार्यक्रम सकिने छन् ।
२३ गते हामी स्वदेश फर्किने छौं ।
अध्यक्ष महोदय
गत चैत १५ गते २ वटा रानीतिक कार्यक्रमहरुबारे प्रशासनलाई जानकारी गराइएको थियो । दुवै कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र संवैधानिक दायराभित्रको हुने भनिएको थियो । शान्ति, सुव्यवस्था कायम राख्दै विरोध- आलोचनाको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले हुनसक्ने अवाञ्छित घटनाप्रति आयोजकहरुलाई सचेत गराएको थियो ।
यस सम्मानित सदनमा राम्रो उपस्थिति रहेका दलहरुको मूल नेतृत्वमा ‘सामाजवादी मोर्चा’ले काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा भव्य सभा गर्यो । आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो । सरकारलाई खवरदारी गर्यो । संविधान र व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता जनायो ।
शालीन जुलुससहित भएको त्यस कार्यक्रमका आयोजकहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने बिधि यस्तै हो भन्ने पनि म ठान्दछु ।
काठमाडौंको तीनकुनेमा अर्को सभाको लागि स्थान दिइएको थियो । त्यस कार्यक्रममा आयोजक को हुन् भन्नेमा केही आशंका र द्विविधासमेत थियो । को हो, को हो जस्तो, जो आयोजक हो, उ घरै बस्छ, बाहिर निस्किंदैन । उचालेका, तिखारेका मान्छेहरु सडकमा देखिन्छन् । त्यस्तो अवस्था थियो । त्यस कार्यक्रमका उद्देश्य जे बताइँदै थियो, त्यसमाथि नै आशंकाका आधार थिए । द्विविधा यस अर्थमा थियो, त्यसका आयोजक मध्ये केही नाम यस संदमै उपस्थित दलका नेताहरुको पनि थियो ।
तर तीनकुनेका आयोजकहरुले पहिले प्रशासनलाई जानकारी गराए अनुसार सभा गरेनन्, उत्तेजक प्रदर्शन र अराजनीतिक नारा सहित भीड सलबलाउन थाल्यो । सभा वा मन्तव्य हैन, प्रदर्शनको कथित “जनकमाण्डर” आफैंले हाँकेको गाडी प्रहरीमाथि नै चढाउनेगरी निषेधित क्षेत्र तोड्न दौडाइयो । भीड नियन्त्रण गर्न प्रशासनले गरेको प्रयासका विरुद्ध प्रहरीको बन्दुक खोस्ने, गुन्डागर्दी र कुटपिट गर्ने, प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गर्ने, आक्रमण गर्ने, लुटपाट र आगजनी गर्नेजस्ता बारदात सुरु गरिए ।
हुँदा हुँदा निजी व्यक्तिको घर, सार्वजनिक भवन, सञ्चार गृह, पार्टी कार्यालय, औषधि कारखाना र सवारीका साधनमाथि ढुंगामुढा गर्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने र डिपार्टमेण्टल स्टोरहरु लुटपाट गर्ने जस्ता आपराधिक घटना सुरु गरियो । निजी व्यक्तिको घरमा आगजनी मात्रै गरिएन मानिसलाई भित्रै थुनेर बाहिरबाट ताला लगाई जिउँदै डढाउने हिंस्रक, आतातायी कार्य भयो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगजनी गर्ने र प्रज्ज्वलनशील पदार्थमा आगो लगाई बिस्फोट गराउने आतङ्ककारी काम समेत त्यस्ता प्रयासहरु भयो । प्रहरीका सवारी साधन मात्रै हैन, आगो निभाउन आएका दमकलमाथि समेत आक्रमण गरियो ।
यी सबै निन्दनीय र खेदजनक कार्य हुन् । यस्ता घटनामा संलग्नहरुमाथि जोसुकै होउन््, जुनसुकै कभरमा किन नहोउन्, कडा प्रशासनिक कार्वाही हुन्छ । घटनाको विस्तृत बिवरण उपयुक्त समयमा गृहमन्त्रीज्यूले सदनसमक्ष राख्नु हुने छ ।
घटनामा संलग्नहरुमाथि छानबीन सुरु भएको छ । यसका योजनाकार को हुन् र को को संलग्न छन् ? सरकारले यस सन्दर्भमा निष्पक्ष र निर्भीक छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यस घटनको पृष्ठभूमिमा करिव १ वर्ष अघिदेखिको घटनालाई अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । सरकार, व्यवस्था र संविधानप्रति अनास्था, घृणा र भ्रम फैलाउन एउटा तत्व त्यसै बेलादेखि क्रियाशील थियो । मौका खोजीरहेको थियो । धर्म, सँस्कृति, परम्पराजस्ता संबेदनशील विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरी साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने र खास समुदायमाथि आक्रमणमा उक्साउने काम गर्दै थियो । ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै ऋणिहरुको भावनात्मक संवेदना माथि खेल्ने र बैंक वित्तीय संस्था ध्वस्त पार्ने खेतीमा त्यो तत्व सक्रिय थियो ।
यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन ७ गते आफू ‘अघि बढ्ने, साथ देउ’ भन्दै बक्तव्यवाजी गर्नुभयो । त्यसको लगत्तै ठाउँठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु गरियो । फागुन २५ गते कथित ‘स्वागत-सवारी’ आयोजना गरियो । र, चैत १४ गते समाज विथोल्न लागिपरेका एकजना अवाञ्छित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित “जनकमाण्डर” तोक्नु भयो र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाउनु भयो ।
प्रारम्भिक अध्ययनमा यी सबै घटनाले स्पष्ट पार्छ, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लंघन गर्नुभएको छ । त्यतिखेर नागरिकको हैसियतमा शान्त जीवन विताउने, नागरिकको कानुनी र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी व्यापार व्यावसाय सञ्चालन गर्ने, पूर्व राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने र उहाँलाई नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न र उहाँको मातालाई प्रयोग गरिरहेको नारायणहिटी दरबार परिसरको भवन प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको हो । हाल राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्य एवम् तत्कालीन गृहमन्त्री श्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारको तर्फबाट संवाद/व्यवस्थापन गर्नु भएको थियो ।
आपराधिक घटनमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनु हुन्न । यसमा पूर्व राजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै शृङ्खलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ? मानिसलाई मर्नलाई दुरुत्साहन गर्ने जनकमाण्डर, इतिहासले कुनामा फ्याँकेका व्यक्ति अभियानका संयोजक, धनजनको क्षति र लुटापाट- शासक बन्ने मनसुवा बोक्ने व्यक्ति सिरकभित्र चुपचाप कसरी बस्न सक्छ ?
यी सबै घटनाको मुल जिम्मेवार उहाँ हो, ज्ञानेन्द्र शाह हो, उहाँले लिनु पर्छ । बाँकी छानबिन र कारबाहीको सिलसिला अगाडि बढिहरको छ, म जानकारी गराउँछु ।
ताजुबको कुरा के छ भने, दुनियाँका अगाडि सांसद भएपछि कहिले कहिले आफैँ मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भएर संविधान मान्छु भन्ने शपथ लिएर, ईश्वरका नाममा शपथ लिएर, देश र जनताका नाममा शपथ लिएर आफैँले गरेको प्रतिज्ञा, आफैँले खाएको कसम पालना गर्नु पर्दैन ? शपथ पालना गर्नु पर्दैन ? यो संविधानप्रति बफादार छु, यो संविधान पालना गर्छु भन्ने शपथ पालना गर्नु पर्दैन ? कि त्यो एउटा तमासा मात्रै हो ? कि त्यो एउता छद्म अवसरको खोजी मात्रै हो ? त्यसो भएर संसद संविधानको विरोध गर्ने थलो होइन भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । संसद लोकतन्त्रको विरोध गर्ने थलो होइन भन्ने म स्मरण गराउन चाहन्छु । संसद संविधानसभा जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्यो, गणतन्त्र घोषणा गर्यो, राजतन्त्रलाई बिदा गर्यो, त्यो गरिमामय संसदमा आएर फेरि राजतन्त्रलाई बिउत्याउँछु भन्ने कुरा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको विरोध गर्ने कुरा, संघीय लोकतन्त्रको विरोध गर्ने कुरा, गणतन्त्रको विरोध गर्ने कुरा यो संसदमा संविधानसम्मत हुँदैन र असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्ने थलो संसद हुन सक्दैन, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
केही दिनयता संसद अबरुद्ध छ । सुशासन र त्यसमा कम्प्रमाइज भएका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने वा समर्थन गर्ने स्थल नै यो सम्मानित सदन हो ।
तर अहिले विषय सामान्य छ, एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको छ । सदन अबरुद्ध छ, महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ ।
राष्ट्रसेबक कर्मचारीहरुको गुण/दोष टिप्पणी गर्ने स्थल चाहिँ यो गरिमामय संसद हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको प्रक्रिया छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बिधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ ।
यत्ति चाहिँ भनौं, सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट सरकारप्रति, विभागीय मन्त्रीप्रति, देशको हितप्रति प्रतिबद्धता देखिएन, लोयल्टी देखिएन भने कारबाहीको विषय बन्छ । विभागीय मन्त्रीको ठहर वा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कारबाही ठीक छ/छैन भन्ने कुराको निरुपण गर्ने पनि विभिन्न निकायहरु छन्, ठाउँहरु छन् । त्यसको पनि परीक्षण होला । हुने ठाउँमै होला ।
त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टिकरण माग्ने, नसिहत वा चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्ने सम्मका काम सरकारले गर्छ, यो मामुली कुरा हो । अहिले पनि भएको छ, अहिले पनि भएको छ । चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ । भइरहेको छ ।
अहिले यस विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ । यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुन्न भन्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ ।
त्यसैले यस विषयमा थप बहस नगरौं, सम्बन्धित निकायहरुलाई आफ्नो काम गर्न दिउँ । राम्रो काम गरेका व्यक्तिको पनि अनावश्यक चर्चा परिर्चा हुँदा उपयुक्त निष्कर्ष आउन पाउँदैन । व्यक्ति/व्यक्तिको नियुक्तिका विषयमा वा कुनै कारबाहीका विषयमा संसदले त्यसमा हात हाल्न थाल्यो भने, त्यसलाई आफ्नो विषय बनाउन थाल्यो भने, कानुन निर्माण गर्नु पर्ने आफ्नो दायित्वबाट कर्मचारीको नियुक्ती, सरुवा वा प्रमोशन वा नैसियत वा सम्मान पुरस्कार यी विषयहरुमा संसदले हात हाल्न थाल्यो भने संसदका काम कारबाही चाहिँ छुट्छन् । जस्तो अहिले छुटिराखेका छन् । यस्तो नहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । व्यक्तिव्यक्तिका विषय वा अन्य कारबाहीमा यो गरिमामय सदन विभाजित पनि हुनुहुँदैन र हुनु जरुरी पनि छैन ।
बरु अबदेखि यस्तो गर्दा हुन्छ होला, - लोकसेवाबाट नियुक्ति हुने बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट सरकारले गर्ने नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरु सरकार फेरिंदा स्वतः पदमुक्त हुने बिधि अपनाय हुन्छ, त्यो गरौं । सल्लाहकारदेखि, महान्यायधिवक्ता र राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म त अहिले पनि प्रधानमन्त्री फेरिदा स्वतः फेरिने हामीले व्यवस्था नै गरेका छौं । खासगरी लोकसेवाले नियुक्त गरेका बाहेक अरु त्यही विधिमा जाऔं । यसमा सल्लाह गरौं ।
विशेषगरी प्रतिपक्षका माननीयज्यूहरुलाई अनुरोध गर्दछु, अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मनन गरौं । यो सामान्य अवस्था होइन । यस्तो असामान्य अवस्थामा यस्ता कुराहरुमा अल्झिएर, एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर यहाँ व्यवस्थामाथि हमला भइराखेको छ, यहाँ सुशासनमाथि यत्रो धज्जी उडाइएको छ । शान्ति सुव्यवस्था माथि धज्जी उडाइएको छ । मान्छेका निजी घर, पार्टीका कार्यालय तोड्फोड आगजनी गरिएको छ, निजी व्यवसायमाथि हमला भएको छ । लुटपाट भएको छ । यस्तो अवस्था छ । प्रहरी हाम्रो दाजुभाइ होइन ? उसमाथि के जस्तो सुकै आक्रमण गरे हुन्छ ? गाडी लगेर किचिदिए, पेलिदिए हुन्छ ? त्यस्तोसम्मको अराजकता देशमा सिर्जना गर्न खोजिएको छ, प्रतिगमनका लागि । यति बेला हामी एकजुट भएर जनतालाई जगाएर व्यवस्था र संविधानको रक्षा गरेर यिनलाई सफल बनाएर अगाडि जानु पर्नेमा, हामी ससाना निहुँहरुमा अल्झिरहेका छौं । न अल्झिऔं भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । हामीले सदनको यो अबरोध अन्त्य गरेर, एकतावद्ध भएर हामीले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गरौं, हामी आफैंले बनाएको संविधानलाई समृद्ध बनाऔं । मेरो आग्रह छ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सम्झौताको उल्लंघन गरे : प्रधानमन्त्री ओली
जहाँसम्म कानुन निर्माणको प्रश्न छ, अध्यादेश छ वटामध्ये एउटा हामीले पेश गरेनौं । छ वटामध्ये समयभित्रै पाँचवटा दुवै सदनहरुबाट स्वीकृत भइसकेका छन् । अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानको धारा ११४(२)ले व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार नै हुने कुरा छर्लंग छ भन्ने म ठान्छु । त्यसो भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसलाई कहाँ पुर्याउँछौं त हामीले ? यसर्थ म आज प्रतिपक्षको भावनाको कदर र सम्मान गर्दैै यस सदनमा अहिलेको परिस्थिति, अहिलेका गतिविधि, मेरो थाइल्यान्डको भ्रमण र बिमिस्टेकको शिखर सम्मेलनदेखि लिएर अहिले हाम्रो बीचमा चलिरहेको सानामसिना कुराहरुमा जहाँ हामी एउटा इगोको जस्तो विषय बनाएर अल्झिरहेका छौं । यसलाई इगोको विषय नबनाऔं र सदन सुचारु गरौं, म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु । अहिले यो भन्दा बढी भन्नुभन्दा अध्यक्ष महोदय, म फेरि एकपटक ध्यान दिनु पर्ने विषयतिर ध्यान दिऔं, त्यतिर केन्द्रित होऔं, मुख्य विषयतिर केन्द्रित होऔं, साना कुरामा नअल्झिऔं भन्ने आग्रह गर्दै आफ्नो भनाई टुंग्याउँछु । समय दिनुभएकोमा धन्यवाद ।
