सरकार र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकबीच सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनबीच शनिबार(आज) मन्त्रालयमा चार बुँदे सहमति भएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा भएको सहमतिपत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट डा. भीमप्रसाद सापकोटा र एसोसिएसनका तर्फबाट महासचिव सञ्जिव तिवारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमति गरेसँगै आवासीय चिकित्सकले गर्दै आएको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले गत माघ २५ गते गरेको निर्णयबमोजिम निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने सबै आवासीय चिकित्सकलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले दिएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सरोकारवालालाई निकायलाई निर्देशन दिने, आवासीय चिकित्सकको बिदा, ड्युटी समय, अतिरिक्त सुविधालगायत विषयमा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सरकार चिकित्सकहरूको जायज मागप्रति गम्भीर रहेको बताए। ‘नेपाल चिकित्सक संघसँग भएको सहमति हामी इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘आयोगका केही निर्णयहरू समयमै कार्यान्वयन नभएका गुनासो थिए, अब ती प्रक्रियाहरू छिटो अघि बढाइनेछ।’ सहमतिपछि आवासीय चिकित्सकहरू अस्पतालमा फर्किन थालेका छन् ।
