बुधबार, १८ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन#विराजभक्त श्रेष्ठ#नवीकरणीय ऊर्जा #गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन#विराजभक्त श्रेष्ठ#नवीकरणीय ऊर्जा
राजनीति

विपक्षीलाई सभामुखको आग्रह- संसद्लाई प्राणहीन नबनाउनुस्

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, २८ जेठ, २०८२ मा प्रकाशित
विपक्षीलाई सभामुखको आग्रह- संसद्लाई प्राणहीन नबनाउनुस्
काठमाडौं, जेठ २८ :

संसद् लगातार अवरुद्ध भइरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूलाई संसद् प्राणहीन नबनाउन आग्रह गरेका छन्।

बुधबारको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले औँला ठड्याएर नाराबाजी गरेका कारण अगाडि बढ्न सकेन।

बैठक सुरु हुनासाथ नाराबाजीमा उत्रिएका सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले भने, ‘सदन दुई हप्तादेखि अवरुद्ध छ। सदन देशका समस्याहरूको विषयमा छलफल गर्ने सर्वोच्च निकाय हो भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन।’

उनले सबै सांसदलाई आसन ग्रहण गरेर दलीय आधारमा धारणा राख्न आह्वान गरे। ‘वातावरण बनाएर कार्यसूचीअन्तर्गत छलफल गर्नुपर्ने हो। प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष र सम्पूर्ण सांसदहरूले विषयवस्तु उठाउन सक्ने व्यवस्था हामी बनाउनेछौँ,’ सभामुखले भने।

तर, सभामुखको यो आग्रह पनि निष्फल रह्यो। सांसदहरूले नाराबाजी जारी राखेपछि आजको बैठक स्थगित भयो। अब संसद् बिहीबार दिउँसो ३ बजे बस्नेछ।

प्रतिपक्षले जेठ १३ यता विभिन्न मागहरू अघि सारेर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। प्रतिपक्षका अनुसार सरकारले उनीहरूको गम्भीर मागहरूलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। उता सत्तापक्ष भने संसद् संवादको थलो हो भन्दै छलफलमा बस्न आग्रह गर्दै आएको छ।

विपक्षीको लगातार अवरोधले महत्वपूर्ण विधेयकहरू थाँती परिरहेका छन् भने संसद् सञ्चालन नहुँदा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थालाई लिएर सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक विश्लेषकसम्मले ‘भत्ता पचाउने संसदीय शैली’ भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्।

राजनीतिक संवाद र सहमतिको बाटोबाट संसद् पुनः क्रियाशील बनाउने उपाय खोजिनुपर्नेमा सर्वत्र जोड दिइँदैछ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पक्षले देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार