सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणाको जिम्मा लिएका वकिलहरूलाई जरिवाना तिराउने जिल्ला अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु भनेर निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मिश्र र राणा रिहा गराउँदा जिम्मा लिने अधिवक्ता वसन्त ब्लोन, श्यामबहादुर शाही र राणाका स्वकीय सचिव उमेश विष्टलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
तीनै जना हाल अदालतको सम्पर्कमा छैनन् र तोकिएको म्यादमा तारिख बुझ्न पनि उपस्थित भएका छैनन् । जसका कारण उनीहरूलाई जरिवाना तिराउने निर्णय भएको थियो।
रवीन्द्र मिश्रलाई उनकी श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटपछि अदालतको आदेशमा रिहा गरिएको थियो। त्यस्तै, धवल राणालाई स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै प्रहरीले हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो।
गत चैत १५ गते राजसंस्था पक्षधरहरूले काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रदर्शनपछि उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
