बङ्गलादेशको युद्ध अपराध अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धका अपराधमा मुद्दाको सामना गर्न स्वदेश फर्कन आदेश दिएको छ।
सन् २०२४ को जुलाई र अगस्ट महिनामा, हसिनाको सरकारले सत्तामा टिकिरहन व्यापक दमनकारी अभियान सञ्चालन गरेको आरोप छ, जसका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार करिब १,४०० जनाको मृत्यु भएको थियो। यही घटनाक्रमसँग सम्बन्धित मुद्दा बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) मा दर्ता गरिएको हो।
जनआन्दोलनको उत्कर्षमा, सन् २०२४ अगस्टमा शेख हसिनाले हेलिकप्टरमार्फत ढाका छाडेर भारत प्रस्थान गरेकी थिइन्। त्यसयता उनले बङ्गलादेश फर्कने सम्बन्धी अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै आएकी छिन्।
अभियोजन पक्षले हसिनाविरुद्ध उक्साहट, उत्प्रेरणा, सहजीकरण, संलग्नता, षड्यन्त्र, तथा सामूहिक हत्या रोक्न असफलता जस्ता पाँचवटा अभियोग लगाएको छ, जुन बङ्गलादेशी कानुनअनुसार मानवता विरुद्धको अपराधमा पर्छन्।
साथै, हसिनासँगै पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाल (हाल फरार) र पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधुरी अब्दुल्लाह अल मामुन (हाल हिरासतमा) पनि उक्त मुद्दामा संलग्न छन्।
सोमबार (सन् २०२५ जुन १६) अदालतले अभियोजन पक्षलाई हसिनालाई अदालतमा उपस्थित गराउन सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएको छ। यदि हसिना सन् २०२५ जुन २४ भित्र फर्केर उपस्थित भइनन् भने, सोही मितिबाट मुद्दा उनको अनुपस्थितिमा सुरु हुनेछ।
शेख हसिनाको विरुद्धमा भइरहेको कानुनी कारबाही हाल सत्ताका लागि संघर्षरत विभिन्न दलहरूको मुख्य राजनीतिक माग बनेको छ। यता, अन्तरिम सरकारले सन् २०२६ अप्रिलमा आम निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको भए पनि केही दलहरूले तत्काल चुनावको माग गर्दै आएका छन्।
