बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले कडा अडान लिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडललाई टेलिफोन गरी उक्त व्यवस्था नहटाए संसदबाट बजेट पारित नहुने चेतावनी दिएका छन्।
देउवाले प्रतिनिधिसभाको आफ्नै कार्यकक्षबाट फोन गरी पार्टीका सांसदहरूले सो व्यवस्था हटाउन आग्रह गरिरहेको र नहटाए अप्ठ्यारो पर्ने बताएका हुन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै बैठक गरेर पनि यो व्यवस्था हटाउन दबाब दिने तयारी छ।
‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको सहभागिता घटाउने भन्दै कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले पनि संसदमा बोल्दै यो व्यवस्था संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
उक्त व्यवस्था अनुसार जलविद्युत् उत्पादकले उत्पादन गरेकै आधारमा सरकारले खरिद गर्नुपर्ने छ। बैंकहरू ‘टेक एन्ड पे’मा आधारित पीपीए (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट) भएका आयोजनामा लगानी गर्न नखोज्ने बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा लगानी जोखिमपूर्ण हुने भएकाले, लगानी क्षेत्र साँघुरिन सक्छ।
व्यवसायीहरूले सरकारसँग ‘टेक एन्ड पे’ होइन, ‘टेक अर पे’ प्रणालीमा नै जान आग्रह गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, ‘टेक एन्ड पे’ले आयोजना निर्माणमै रोक लाग्न सक्ने, रोजगारी गुम्ने र बेरोजगारी बढ्ने खतरा रहन्छ।
‘टेक एन्ड पे’ भनेको के हो ?
‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था भन्नाले, विद्युत् उत्पादनकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली सरकारले अनिवार्य रूपमा नकिन्न पनि सक्छ । यसमा सरकारलाई आवश्यक परे किन्छ नत्र किन्दैन । यसले निजी ऊर्जा उत्पादक घाटामा जाने सम्भावना धेरै रहन्छ । यसले व्यवसायीको लगानीमा जोखिम बढाउँछ ।
उता ‘टेक अर पे’ भनेको विद्युत् उत्पादकले उत्पादन गरेको ऊर्जालाई सरकारले अनिवार्य रुपमा किन्नैपर्ने भन्ने बुझाउँछ । यसमा विद्युत् उत्पादन नभएमा सरकार (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) ले खरिदबापतको रकम तिर्नु पर्दैन, तर उत्पादन भएमा अनिवार्य किन्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ । यसबाट निजी जलविद्युत्का उत्पादकको लगानी जोखिममा जाने अवस्था न्यून रहन्छ । बरु मुनाफामा आर्जनमा सहयोगसिद्ध हुन्छ । ‘टेक अर पे’ लगानीमैत्री हुनुका साथै लगानीमा हुने जोखिम घटाउँछ ।
