सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ सेवा रोक्न नपाइने आदेश दिएपछि अब गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ अघि बढ्ने भएको छ । अदालतले नियमावली कार्यान्वयन नगर्न सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमति लागु नहुने आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।
सरकार र व्यवसायीले जेठ १९ मा सात बुँदे सहमति गरेर राइड सेयरिङ रोक्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगित गरेको थियो ।
तर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले नियमावली नरोकी अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो ।अब राइड सेयरिङ सञ्चालन रोक्ने सरकारी प्रयास असफल भएको छ ।
प्रदेश सरकारको ‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयन स्थगित गर्ने निर्णयका विरुद्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटै प्रदेश सरकार तथा यातायात व्यवसायी महासङ्घलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिटमा मंगलबार अदालतले सो आदेश गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिए ।
यसअघि प्रदेश सरकारकारले ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले देशव्यापी सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलन गरेपछि सरकारले व्यवसायीसँग सहमति गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेपछि प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि नियमावली स्थगित गर्ने निर्णय गत जेठ २० गते गरेको थियो ।गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली–२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
