पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको थुनछेक बहस सकिएको छ।
पतञ्जलिको नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा आज भएको बयानपछि थुनछेक बहस पनि सकिएको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा आज पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल आफैं अदालत उपस्थित भएर बयान दिएका थिए ।
बयान दिने क्रममा नेपालले पतञ्जलि जग्गा खरिदमा हदबन्दी छुटको निर्णय नीतिगत निर्णय भएको दाबी गरेका छन् ।साथै, उनले उक्त विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जिकिर पनि गरेका छन् ।
अख्तियारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, विशेष सरकारी वकिल मोहन सागर बस्यालसहित पाँचजनाले बहस गरे। नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, खम्बबहादुर खातीलगायत केही कानुन व्यवसायीले प्रतिवाद गरे। यद्यपि, जवाफी बहस भने भएन।
२०६६ माघ १८ गते नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, योगशाला र उद्योग खोल्ने नाममा काभ्रेको विभिन्न क्षेत्रमा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न स्वीकृति दिएको थियो। तर, अनुसन्धान अनुसार तीमध्ये ३५३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यवसायिक प्रयोजनमा बिक्री गरिएको पाइएको छ।
नेपालमाथि चारमध्ये एउटा भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको हो। अख्तियारले यस प्रकरणमा १८ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारको दाबी अनुसार सरकारी निर्णयलाई गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरी पतञ्जलिले फाइदा लिएको र सो प्रक्रियामा नेपालसहित सरकारी अधिकारी, व्यवसायी र कम्पनीका प्रतिनिधि मिलेमतोमा संलग्न भएका थिए।
नेपाल हाल सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका छन्। पार्टीले कार्यवाहक अध्यक्ष नतोके पनि उनी आफैं अदालतमा उपस्थित भएका थिए। आदेश आजै आउने विशेष अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
