उपत्यकाको सडक विस्तार र खोला मापदण्डको फैसला पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र सोही फैसला कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज उपत्यका सडक विस्तार पीडित समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका अध्यक्ष सुमन सायसी नेतृत्वको टोलीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै पुनरावलोकनको माग गरेको हो ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोड्नु पर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौंलाख जनता विस्थापित हुने, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै साउन २४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिएको प्रति सरोकार समूहले आपत्ति जनाएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, समितिले हाल कायम २० मिटरको छाड्नुपर्ने मापदण्डमा थप २० मिटर पनि छाड्नुपर्ने भनेर फैसला सुनाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउन समेत माग गरेको छ ।

उपत्यकावासी र रैथाने समुदाय माथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भइरहेकाले यस्तो शिलशिला अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आन्नद मोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको उल्लेख छ ।

संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकाले यस्ता न्यायमूर्तिमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरिएको समितिका अध्यक्ष सायमीद्वारा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।