वस्तु तथा सेवाको खरिदमा विद्युतीय माध्यमबाट बिल भुक्तानी गर्दा तोकिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत रकम खरिदकर्ताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागले पहिलो चरणमा मदिरा पिउने केन्द्र (बार), चमेनागृह (रेस्टुराँ), होटल, मोटल, लज, गेष्टहाउस व्यवसायबाट प्रदान गरिने सेवाहरूमा उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
विभागले गत शुक्रबार यी क्षेत्रका सेवा खरिदमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा प्रोत्साहन स्वरुप भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशत रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले होटल, रेस्टुराँ, गेस्टहाउस जस्ता क्षेत्रमा वास्तविक कारोबारको तुलनामा निकै कम बिल बिजक जारी हुने गरेको र ती क्षेत्रहरूका कारोबार पूर्णरूपमा करको दायरामा आउन नसक्दा सरकारी राजस्वमा गुमिरहेकाले यस्तो व्यवस्था ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले विभागलाई सूचना प्रकाशित गरेर कुन वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट भएको अवस्थामा भ्याट फिर्ता दिने भनेर तोक्ने अधिकार दिएको महानिर्देशक आचार्यले स्पष्ट पार्नुभयो ।
राजस्व प्रणाली सुधारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो व्यवस्था सरकारको एक सय दिनको कार्ययोजनामा रहेको छ ।
मुख्यगरी वस्तु तथा सेवाको खरिदमा अनिवार्य रुपमा बिल काट्ने पद्धति बसाल्न यो व्यवस्था ल्याइएको महानिर्देशक आचार्यले बताउनुभयो ।
विद्युतीय भुक्तानीमा भ्याट फिर्ताको प्रावधान नयाँ भने होइन । सरकारले पाँच वर्ष अघिदेखि नै कार्यान्वयन गर्न खोजेको भए पनि यो व्यवस्थाको प्रभावकारिता शून्य र असफल जस्तै थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६- ७७ को बजेटमा सरकारले भ्याट सङ्कलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित भ्याटको १० प्रतिशत रकम भुक्तानी कर्ताको बैङ्क खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर बजेटमा परेको पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरी यो व्यवस्था राखेको हो।
