शीतल निवासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता पठाएपछि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग असन्तुष्ट बनेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत’ रहेको भन्दै पुनर्विचारका लागि बिहीबार प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएका थिए ।
यसले सत्तारुढ दलहरुबीच खटपट बढ्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिले ‘अब्जेक्सन गर्नुहोला भनेर अनुमान नै नगरेको’ धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एमाले रुष्ट देखिएको हो ।
६ सदस्य हुने संवैधानिक परिषद्का दुईजना मात्रै उपस्थित भए पनि संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्ले पारित गरेसँगै सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसबीच विधेयकका सवालमा मतभेद देखिँदै आएको थियो ।
यसै कारण असार ३१ गते शीतलनिवास पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले बिहीबार साँझ मात्र फिर्ता पठाएका हुन् ।
‘प्रस्तुत विधेयक प्रथम दृष्टिमै संविधानको भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सङ्कुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ,’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको टिप्पणी छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले नेपालको संसद्ले के ठीक र के बेठीक भनेर परीक्षण गर्ने क्षमता राख्ने भन्दै विधेयक फिर्ता गर्नु शोभनीय नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, ‘संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी ऐन बनाउँछन् भन्ने परिस्थिति सिर्जना र सन्देश प्रवाह हुनेगरी फिर्ता गर्नु शोभनीय देखिएन । यो उपयुक्त पनि होइन ।’
संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ,’ संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा छ ।
यदि प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा उत्पत्ति भएकै सभामा पठाउन सक्छन् । यस्तो प्रावधान संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा छ ।
सभामुखको चासो
संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेकोप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले चासो राखेका छन् । सभामुख घिमिरे शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न शीतलनिवास पुगेर त्यसप्रति चासो व्यक्त गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
उसो त सभामुख घिमिरेले संसद्का सभामुखहरूको जेनेभामा जुलाई २९ देखि ३१ सम्म हुने विश्व सम्मेलन नेपालको सहभागिता बारेमा राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएको पौडेलको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ ।
सभामुख घिमिरे सभामुखहरूको विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन २७ जुलाईमा जेनेभा जाने कार्यक्रम छ ।
राष्ट्रपतिले विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेकाले अब यो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्विचारपश्चात विधेयक जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित जसरी पारित भएर आएपछि पेस भएपछिको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ ।
उसो त यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक होल्ड गरेर राखेकी थिइन् । उनले संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाउँदा पनि प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् । पछि सोही विधेयक पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
