काठमाडौं, साउन १२ :

नेपालमा सहयोगी प्रजननसम्बन्धी ऐन अत्यावश्यक भएको बताइएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) ले तयार पारेको सहयोगी प्रजननसम्बन्धी ऐनको नमुना मस्यौदामा सोमबार गरिएको छलफलमा बाँझोपन वा प्रजनन क्षमतामा समस्या भएका दम्पती वा व्यक्तिलाई विज्ञानसम्मत र नैतिक आधारमा सहयोगी प्रजननसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन ऐन आवश्यक रहेको छलफलमा बताइयो ।

उनीहरुको सन्तान प्राप्तिको अधिकार, सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न तथा सेवाको गुणस्तर, पहुँच, गोपनीयता र नियमनका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था वाञ्छनीय भएकाले यो ऐन आवश्यक रहेको छलफलमा बताइएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागकी कानुन अधिकृत सीता घिमिरेले यस्ता कानुन निर्माण गर्न सरकारले चासो देखाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म यसबारे छलफलसमेत नभएको बताइन् । नागरिक समाजका तर्फबाट एफडब्ल्यूएलडीले नमुना कानुन बनाएर छलफल चलाएको छ, यो एकदमै सह्रानीय छ । उनले भनिन्, ‘यो नमुना कानुन पूर्ण छ भन्ने होइन, कम्तीमा कानुन आवश्यक छ भन्ने कुरा छलफल चलाउनु नै अहिलेको सन्दर्भमा ठुलो कुरा हो ।’

अहिलेसम्म प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कानुनमा सन्तान प्राप्तिको कुरा अटाएका छन्, तर यसलाई छुट्टै ऐन ल्याउन ढिला भइसकेको अधिकृत घिमिरेको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा एफडब्ल्यूएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ऐनको आवश्यकता र अवधारणाबारे प्रस्तुति दिएका थिए । उनले सन्तान प्राप्तिको आकांक्षा लिएर प्रत्येक साता ६ जोडी फर्टिलिटी सेन्टरमा सेवा लिन जाने गरेको बताए । निर्देशक श्रेष्ठले सुरक्षित प्रजननसम्बन्धी अहिलेसम्म बनेका कानुन, ऐन र सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजिरबारे उल्लेख गरेका थिए ।

सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको ऐनले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी चारवटा कुरा मात्र समेटिएको निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ थियो । सन्तान प्राप्तिको अधिकारमा सरकारले २०८० मा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रदेशमा बाँझोपनको निःशुल्क र सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख थियो । यसले कृत्रिम गर्भधारणका सबै विषय समेट्न नसकेको उनले बताए ।

एफडब्ल्यूएलडीले तयार पारेको नमुना मस्यौदाका बारेमा अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले व्याख्या गरेका थिए । उनले परिच्छेद-१ मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ गरेर सेवाका प्रकारसहित ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको बताए । ऐन ६ वटा परिच्छेदमा समेटिएको छ ।

ऐनमा प्रारम्भ, सहयोगी प्रजननसम्बन्धी सेवाको अधिकार, सहयोगी प्रजनन सेवाको सञ्चालन र नियमन, डिम्ब तथा वीर्य दान, कसुर र सजाय तथा अन्य प्रावधानहरु समेटिएका छन् ।

सन्तान प्राप्तिका लागि पछिल्लो समय धेरै प्रकारका सेवा प्रयोगमा रहेको उनले बताए । नेपालमा यस्ता सेवा दिने ४२ वटा क्लिनिक रहेको र त्यसमध्ये २५ वटा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे । सेवा प्रदायकले ३ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको र ३५ देखि ५५ प्रतिशत मात्र सफल हुने गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

क्लिनिक सञ्चालनदेखि सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई समेट्ने एकीकृत कानुन अहिलेसम्म नभएकाले त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्न नमुना कानुन एफडब्ल्यूएलडीले निर्माण गरेको उनको भनाइ थियो । यो नमुना कानुनमा प्रजनन नैतिक र सुरक्षा, डिम्ब वा शुक्रकिटदाता र सन्तानको अधिकारी, शोषण, मानवअधिकारलगायत विषय समेटिएको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

कानुनविद् देव महत, ल क्याम्पसका प्राध्यापक अधिवक्ता डा. विष्णु बस्याल, एफडब्ल्यूएलडीकी महासचिव अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेल, सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थी, परिवार नियोजन संघका प्रभाकर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी विजिता दाहाल तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ प्राविधिकहरुले नमुना मस्यौदाको कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा सुझाव दिएका थिए ।