भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले भूमि वितरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन भूमि विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबारको बैठकमा विधेयमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताउनुभएको हो । सचिव शर्माले विगतमा भइरहेको मनपरी र शंकास्पद रुपमा भूमि वितरणको निर्मुल पार्न विधेयक महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले स्थानीय तहमार्फत विस्तृत छानबिनपछि मात्रै वास्तविक भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गरिने व्यवस्था विधेयकमा रहेको भन्दै अनावश्यक शंका नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘भूमि वितरणको हकमा अरुले पाउँछन् कि भन्ने जुन आशंका छ त्यो निराकरण हुन्छ । स्थानीय सरकार नै मिल्यो भने त हामीले भन्नसक्ने अवस्था भएन । हामीले जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्ने हो । स्थानीय तहले छानविन गरेर पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा भेरिफिकेसन गरेर अन्यत्र जग्गा भए नभएको पहिचान गरेर भूमि वितरण हुने हो । त्यसकारण विगतमा जग्गा वितरणमा जति पनि आशंका गरिएको छ । अब वितरण हुने जग्गाको सन्दर्भमा रियलिस्टिक हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।’
उनले मालपोत कार्यालयमा भूमि भए नभएको पुष्टि गरेर मात्र वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन विधेयकले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
