मंगलबार, १० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#लुम्बिनी लायन्स#विजयी सुरुआत#नेपाल आयल निगम#एनपीएल तेस्रो सिजन#सुदूरपश्चिम रोयल्स#खराब सुरुवात#पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी#भक्तपुरका बाटोबाटोमा धान#स्कार्पियो दुर्घटना#कालिगण्डकी करिडोर#दोबा पुल#विपद्का घटना#प्रधानमन्त्री बालेन शाह#एनपीएलको उद्घाटन#सभापति गगनकुमार थापा #लुम्बिनी लायन्स#विजयी सुरुआत#नेपाल आयल निगम#एनपीएल तेस्रो सिजन#सुदूरपश्चिम रोयल्स#खराब सुरुवात#पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी#भक्तपुरका बाटोबाटोमा धान#स्कार्पियो दुर्घटना#कालिगण्डकी करिडोर#दोबा पुल#विपद्का घटना#प्रधानमन्त्री बालेन शाह#एनपीएलको उद्घाटन#सभापति गगनकुमार थापा
समाचार राजनीति भिडियो

‘विधेयकमाथिका दफावार छलफलमा निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र पहुँच दिनुपर्छ’

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · मंगलबार, २० साउन, २०८२ मा प्रकाशित
‘विधेयकमाथिका दफावार छलफलमा निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र पहुँच दिनुपर्छ’
काठमाडौं, साउन २० :

कुलिङ पिरियड छानबिन समितिका सभापति जीवन परियारले समितिको प्रतिवेदन संसद्‌मा पेस गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा मंगलबार समितिको प्रतिवेदन पेस गर्दै कुलिङ पिरियडमा गडबडी भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको बताए । उनका अनुसार गडबडीमा संलग्न राजनीति व्यक्तिलाई राजनीतिक रुपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने भएकाले सोहीबमोजिमको सुझाव समितिले दिएको बताए ।

‘आगामी दिनमा यस्ता त्रुटिहरु हुन नदिन मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत रुपमा मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास सुरु गर्ने, विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र समितिमा पहुँच दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीलाई नै त्यससम्बन्धमा बढी जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।विषयवस्तुको प्रकृतिअनुसार संवेदनशील छलफलमा गोपनीयता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्न सोहीअनुसार सरोकारवालाबाहेक अन्यलाई प्रवेश दिनुहुँदैन ।’

‘कुलिङ अफ पिरियड’मा गडबडी हुनुमा समिति सभापति खतिवडा र सचिव दुरा दोषी

सभापति परियारले समितिका निर्णयहरुमा एकरुपता कायम गर्न र मानवीय त्रुटि कम गर्न दिग्दर्शन तयार गरी लागु गर्नुपर्ने बताए । परिमार्जन भएका विषयमा समिति सभापतिले प्रस्टसँग वाचन गरी निर्णय पुस्तिकामा लेखेर निर्णयमा संलग्न समिति सदस्यहरुको हस्ताक्षर पुस्तिकामा गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

समितिका प्रतिवेदन संसद्‌मा पठाउनुपूर्व समितिको बैठक राखी अनिवार्य रुपमा छलफल गराउनसमेत समितिले सुझाव दिएको छ । समितिका सचिवको काम-कारबाही र अधिकार स्पष्ट पार्न समेत समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

हेर्नुहोस् समितिको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ :

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार