काठमाडौं, भदौ २० :
सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार रिट निवेदनमाथि हाल अध्ययन भइरहेको छ। त्रिपाठीले सरकारको मन्त्रिपरिषद, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबाट गरिएको पत्राचार तथा कारबाहीहरू बदर गर्न माग गर्दै उत्प्रेषण आदेश माग गरेका छन्।
सरकारले हालै सूचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा फेसबुक, ट्विटर (एक्स), युट्युबजस्ता लोकप्रिय प्लेटफर्महरू समावेश छन्।
