काठमाडौं, भदौ २२ :

सर्वोच्च अदालत  प्रशासनले  सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध परेका रिटहरु दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । सरकारले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरू मध्ये सूचीकरण नगरेकालाई बन्द गरेपछि त्यसविरुद्ध १० वटा रिट परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध पेस गरिएका १० वटा रिटमध्ये एउटा पनि दर्ता नगर्ने निर्णय भएको बताए। अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले सबै रिट दरपीठ गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई ७ दिनभित्र सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सरकारले दिएको निर्धारित म्यादसम्म पनि सूचीकरण नगरेका सञ्जालहरू निष्क्रिय गराउन मन्त्रालयले भदौ १९ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो।