प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभाको एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले संयुक्त रुपमा आज सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट निवेदन दिएका हुन् । सो रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन तथा त्यसपछि भएका सबै निर्णय र नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति, कुनै दलको समर्थन नपाएको तथा संविधानका धारा, ७६ र १३२ (२) विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको भन्दै कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक ठहर गर्न आग्रह गरिएको मुख्य सचेतक बर्तौलाले बताए।
साथै राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको नियुक्ति निर्णय, शपथ तथा पछिल्ला सबै सरकारी कामकारबाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
