जनकपुरधाम, असोज १७ :

मधेस प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन तथा कानुनको अभावमा मधेस प्रदेशका बाढीपीडितलाई आर्थिक तथा भौतिक लगायत अन्य राहत सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुभएको छ ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित सुरक्षा तथा विपद्सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा जनधनको क्षति भएपनि प्रदेश सरकारको स्पष्ट निकाय नहुँदा क्षति विवरण सङ्कलन तथा पीडितलाई सहयोग गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

राहत सामग्री जिल्ला प्रशासन मार्फत मात्र वितरण हुनुपर्ने एकद्वार प्रणाली रहेकाले मधेस प्रदेश सरकार समस्यामा परेको उहाँको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहत सामग्री वितरणमा व्यापक ढिलाइ हुने तथा प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने समस्या रहेको उहाँको गुनासो छ।

मधेस प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १२ करोड रकम भएपनि आफैँले खर्च गर्न नसक्ने विडम्बना रहेको मन्त्री लेखीले सुनाउनुभयो ।

मधेस प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सकिलमियाँ अन्सारीले हालै आएको बाढीले व्यापक क्षति पुराएकाले बाटोघाटोमा सुधार, पलहरूको मर्मत तथा निर्माण गरी सहज वातावरण बनाउनका साथै जनतालाई राहत सामग्री वितरणमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।