प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभाबाट लगातार टाढा रहँदा सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढ्न थालेको छ। राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिएको दिन संसदमा टुप्लुक्क देखिएका प्रधानमन्त्री शाह त्यसयता प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्। उनको अनुपस्थितिले संसदभित्र मात्रै होइन, सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै वृत्तमा अनेक प्रश्न उब्जाएको छ।
महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा छलफल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा अनुपस्थित हुनु संसदीय अभ्यास र राजनीतिक उत्तरदायित्वको दृष्टिले अस्वाभाविक भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना तीव्र पारेका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई “संसदप्रति गैरजिम्मेवार” भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाइरहेका छन्। केही सांसदहरूले त नैतिक आधारमा राजीनामाको मागसमेत अघि सारेका छन्।
विपक्षी दलहरूको मुख्य तर्क के छ भने संसद सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो हो। त्यही संसदमा प्रधानमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थिति रहनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथिको प्रश्न हो। विशेषगरी नीति तथा कार्यक्रमपछि सरकारका प्राथमिकता, बजेटको तयारी, समसामयिक राजनीतिक विवाद र जनचासोका विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
यसैबीच सभामुख डीपी अर्यालले समेत बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरे। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग भएको संवादबारे जानकारी दिँदै “बैठकमा आइदिनुपर्यो” भनेर आग्रह गरेको बताए। तर प्रधानमन्त्री शाहले “उपयुक्त समयमा आउँला” भन्ने संक्षिप्त जवाफ दिएको जानकारी सभामुखले समितिलाई गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको यही “उपयुक्त समय” अहिले राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ। आखिर त्यो समय कहिले आउँछ ? संसद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री किन मौन छन् ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सरकार पक्षबाट आउन सकेको छैन।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको यस्तो शैलीले दुई सन्देश दिन सक्छ। पहिलो, सरकार संसदको दबाबलाई गम्भीर रूपमा लिन इच्छुक देखिएको छैन। दोस्रो, प्रधानमन्त्री आफैं राजनीतिक विवाद र प्रतिपक्षको घेराबन्दीबाट दूरी बनाउन खोजिरहेका हुन सक्छन्। तर लामो समयसम्म संसदबाट टाढा रहनुले सरकारको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि असर पार्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको रास्वपा भित्रसमेत उनको कार्यशैलीलाई लिएर असहजता बढ्न थालेको चर्चा छ। पार्टीकै केही नेताहरू संसदमा देखिएको अनुपस्थितिले अनावश्यक राजनीतिक सन्देश गएको स्वीकार गर्छन्। सरकार सञ्चालन, संसदीय समन्वय र सार्वजनिक संवादमा कमजोरी देखिएको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ।
अब सबैको ध्यान आगामी जेठ १२ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकतर्फ केन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री शाह त्यस दिन संसदमा उपस्थित हुन्छन् वा पुनः अनुपस्थित रहन्छन् भन्ने विषयले सरकार–प्रतिपक्ष सम्बन्ध मात्र होइन, संसदीय राजनीतिको आगामी दिशा समेत संकेत गर्ने देखिन्छ।
