सहकारी बेथितिमा राजनीतिक पहुँच र कमजोर अनुगमन मुख्य कारण [पूर्णपाठ]

सहकारी क्षेत्रको बेथिति जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको मुख्य कारण कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी सञ्चालन रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित आयोगका अनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा शाखा विस्तार गर्दा पर्याप्त अध्ययन र मापदण्डबिना स्वीकृति दिइएको थियो। प्रतिवेदनमा केही सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना, दुरुपयोग तथा अपारदर्शी कारोबार गरेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले बहु–नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, कमजोर सुशासन तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि संकटको प्रमुख कारण मानेको छ। साथै, सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले वर्तमान समस्या बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

आयोगले सहकारी क्षेत्र नेपालको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि वित्तीय अनियमितता, दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण यस क्षेत्रप्रति जनविश्वासमा उल्लेखनीय ह्रास आएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, ऐन तथा नियम संशोधन गर्ने तथा बचत फिर्ता र कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारका काम अघि बढाइएको जनाएको छ।