सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त निर्णयको जानकारी दिएका हुन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समता कर लगाइएको विषयमा नागरिकस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
फेसबुकमार्फत उनले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले निर्णय पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार समता करको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले बताएका छन्।
उनले नागरिकको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै जनताको सुझाव र मागलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परे सरकारी निर्णय सच्याउन र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।
