काठमाण्डौँ , कात्तिक ७ :

कानुनको शासन र मानव अधिकार संरक्षणमा विश्वव्यापी रुपमा चुनौती थपिँदै गएको सरोकार भएकाहरूले बताउनुभएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बार एशोसिएसनसँगको सहकार्यमा नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरेको ‘कानुनको शासन र मानव अधिकार’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरूले कानुनी शासन र मानव अधिकार संरक्षणमा विश्वव्यापी रुपमा चुनौती थपिँदै गएको बताउनुभएको हो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं संविधान निगरानी समूहका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठले विधिको शासन र मानवअधिकार लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यसको परिपालना र प्रवर्द्धनमा अहिले विश्वव्यापी रुपमा चुनौती देखिँदै आएको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको विषय कतिको कार्यान्वयनमा गएको छ भनेर समीक्षा गर्नेबेला आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा समस्या खडा हुँदै आएको बताउनुभयो । नागरिक समाजको भूमिकाका सन्दर्भमा कानुनको शासन साँघुरिँदै गएको जिकिर गर्दै उहाँले मानव अधिकारको एजेण्डा ओझेलमा पर्दै जानु दुःखको कुरा भएको धारणा राख्नुभयो । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक पार्टी बाहेकमा नागरिक सङ्गठित हुने अवस्था सृजना गरी मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले रोम विधानका लागि आदेश दिँदा पनि लागू हुन नसकेको स्मरण गराउँदै राज्यले मानव अधिकार संरक्षण र कानुन कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकतामा राखी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुनको शासन र मानव अधिकार संरक्षणमा बारले खबरदारी गर्दै आएको भन्दै यसबाट पूर्ण सन्तुष्टि हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले हरेक १० वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनसके विधिको शासन र मानव अधिकार संरक्षणमा केके समस्या भए केके लागू भए भनेर मूल्याङ्कन गर्न सकिने भन्दै सोही अनुसार संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।