जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विपन्न नागरिकलाई बिना धितो सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गर्नेभएको छ ।
मन्त्रालयले मुलुकभरका विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई जलविद्युतको शेयर सुनिश्चित गर्न उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको पहलमा ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ को दोस्रो संशोधन गरी गरिब तथा विपन्न घरधुरीका लागि आयोजनाको क्षमता हेरेर दुई लाखदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म बिना धितो सहुलियत कर्जा लिएर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकमा समान हुने भएकाले आर्थिक हिसाबले विपन्न रहेका नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजना गर्ने उद्देश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल जनताले सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
मन्त्री खड्काले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकमा सुनिश्चित गर्न गरिब तथा विपन्न घरधुरीलाई बिना धितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
“स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि हासिल हुन सक्दैन”, ऊर्जामन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले सरकारले परिभाषा गरेका विपन्न नागरिक र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछ । नहुनेका लागि उक्त कार्यविधि ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री खड्काले घरधुरीको आधारमा शेयरको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।
