काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अधिकार लिन पनि सक्ने र दिन पनि सक्ने प्रदेश चाहिएको बताएका छन् ।
‘आफूले संघबाट अधिकार लिन सक्ने र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन अधिकार दिन सक्ने प्रदेश सरकार चाहिएको हो । अहिले यो अवस्थाको आभास हुन सकेन,’ शाहले भने, ‘स्थानीय सरकारका समस्या संघ सरकारसँगै भन्नुपर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो ? सुकुम्बासीको समस्या आउँदा पनि संघ सरकार सक्रिय छ । नदी प्रणालीको सुधार तथा पुनःस्थापनाका विषयमा पनि संघ सरकारकै चासो देखिन्छ । यस्ता विषयमा प्रदेश सरकार नदेखिने ठाउँमा भएपछि यसको के अस्तित्व रहन्छ ? स्थानीय तहले गर्ने काममा त प्रदेश सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेन ।’
बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालसँगको आफ्नै कार्यकक्षमा कुराकानी गर्दै मेयर शाहले यस्तो जनाएका हुन् ।
उनले भने, ‘प्रदेश सरकार अभिभावक भएर स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन लाग्नुपर्नेमा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको सक्रियताका विषयमा मुद्दा दायर गरेर बसेको छ ।’ उनले प्रदेश सरकारबाट उदार दृष्टिकोणको अपेक्षा पनि गरे ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मनोरञ्जन करमा प्रदेश सरकारले गरेको कायम गरेको दररेटका कारण महानगरपालिकाको राजस्व संकलन घटेको पनि उल्लेख गरे । मेयर शाहले हिउँदे अधिवेशनमा आर्थिक ऐन संशोधनमा लगेर गत आर्थिक वर्षको दरलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रहसमेत गरे । ‘प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने टुक्रे योजनाले पूर्वाधार विकास कहिले पनि नसकिने अवस्थामा छन् । हामीले चाहेको विकासको ढाँचा यो होइन,’ मेयर शाहले भने ।
यस्तै छलफलका क्रममा उपमेयर सुनीता डंगोलले भनिन्, ‘ब्याटमिन्टन कोर्ट बनाउने योजना छ । एक वर्षमा जमिन सम्याउने, अर्को वर्षमा पर्खाल लगाउने, तेस्रो वर्षमा कोर्ट बनाउने अहिलेको विकास पद्धति हो । यदि योजना सञ्चालन गर्ने हो भने एकैपटक योजना पूरा गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो हुन नसक्ने हो भने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन ।’
छलफलका क्रममा प्रमुख सचिव डा. लम्सालले, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा राजनीतिक र प्रशासनिक संवाद हुन नसकेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे । ‘प्रशासनिक विषय व्यवस्थापन गर्न प्रयत्न गर्छु । राजनीतिक संवादका लागि वातावरण मिलाउँछु,’ उनले भने ।
छलफलमा राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन, संविधानले अधिकार दिएको नगर प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनले नसमेटेकाले महानगरपालिकाले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनलगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व दर घटाएको छ । यसबाट क्यासिनो, स्काई वाक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कमा राजस्व घटेको हो । गएको वर्ष महानगरपालिकाले आकाशे शिशाको पुलबाट लिएको ५ प्रतिशत शुल्कबाट वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो । यस वर्षको ऐनमा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएपछि सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ ।
पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । बैठकमा अधिकारीहरुले भने, ‘विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्न ३८ प्रतिशतसम्म कर लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट हेर्न सकिन्छ । क्यासिनोको हकमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकाले क्यासिनोबाट उठाउन बाँकी रकम भनेर बेरुजु लेखिदिएको थियो । यस्तो रकम असुल गर्न सहयोग गर्नु पर्नेमा उल्टै दर नै घटाइदिएपछि महानगरपालिकाले राजस्वमा ठूलो अन्तरले गिरावट आएको छ ।’ यसरी मनोरञ्जनका सबै क्षेत्रहरुमा राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन ।
महानगरपालिकाले स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनमा शुल्कमा कम शुल्क र विदेशी चलचित्र प्रदर्शनमा धेरै शुल्क लिन सकिने बताएको छ ।
